विधानसभेच्या पुण्यात भरलेल्या महाराष्ट्राच्या पहिल्या अधिवेशनाला आलं होतं जाहीरसभेचं स्वरुप..
शेकडोंची गर्दी सभागृहाबाहेर जमली होती. विशेष म्हणजे या ऐतिहासिक प्रसंगाचं चित्रीकरणंही करण्यात आलं होतं.
Maharashtra Vidhansbha First Winter Session in Pune: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर आता महायुती सरकारचं पहिलं हिवाळी अधिवेशन १६ ते २१ डिसेंबरदरम्यान नागपुरात भरणार आहे. या अधिवेशनाकडे महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेचं लक्ष आहे. पण पावसाळी, हिवाळी अधिवेशनांचा नेमका इतिहास काय पाहूया. राज्याचं पावसाळी अधिवेशन जसं राजधानीत होतं तसंच हिवाळी अधिवेशन राज्याच्या उपराजधानीत होतं. पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं पहिलं अधिवेशन मुंबई किंवा नागपुरमध्ये नाही तर पुण्यात भरलं होतं हे तुम्हाला माहिती आहे? .
पुण्यातल्या अधिवेशनाला आलं होतं जाहीरसभेचं स्वरुप
अधिवेशनांच्या सगळ्या इतिहासाचा मुळ शोधलं तर ते येऊन थांबतं एका कायद्यापाशी. तो कायदा म्हणजे भारत सरकार कायदा 1935. 1935 चा कायदा भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.या कायद्याअंतर्गत विधानसभा आणि विधानपरिषद ज्यात विधानसभा आणि विधानपरिषद अशी दोन सभागृहे 1937 मध्ये अस्तित्वात आली. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन हे 19 जुलै 1937 रोजी पुण्यातील कौन्सिल हाऊस येथे भरवण्यात आलं होतं. रावबहादूर गणेश कृष्ण चितळे यांची हंगामी स्पीकर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मंत्रीमंडळातील सदस्यांची मिरवणुक काढत कौन्सिल हॉलवर आणले गेले होते. त्या दिवशी पुण्यातील कौन्सिल हॉलला जाहीरसभेचे स्वरुप प्राप्त झाले होतं. शेकडोंची गर्दी सभागृहाबाहेर जमली होती. विशेष म्हणजे या ऐतिहासिक प्रसंगाचं चित्रीकरणंही करण्यात आलं होतं. पुण्यात लोकांच्या उत्साहाला पारावार उरला नव्हता. शेकडो प्रेक्षकांनी सभागृहात प्रवेश मिळवला होता. विधीमंडळाच्या कामकाजाची शिस्त आणि संकेत डोळ्यांदेखत मोडले जात होते. शेवटी पुण्यात 19 आणि 20 जुलै 1937 रोजी सदस्यांचा शपथविधी झाला. गणेश वासुदेव मावळंकर आणि नारायण जोशी हे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवडून आले. सर्व सदस्यांनी वंदे मातरम गायलं. याच अधिवेशनात 21 सप्टेंबर, 1937 रोजी एक महत्वाचा ठराव मांडला गेला आणि तो एकमतानं समंतही करण्यात आला. तो होता राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटनासमिती स्थापन करण्याचा पहिला ऐतिहासिक ठराव. पण पुण्यात भरलेल्या अधिवेशनानंतर आता नागपुरात का अधिवेशन भरले जाते?
नागपुरात का भरतं आता हिवाळी अधिवेशन?
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीआधी अनेक मुद्द्यांवरून रान पेटले होते. यात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा जोर वाढू लागला होता. तर दुसरीकडे मराठवाडाही वेगळा असावा अशी मागणी होती. पण १९५६ मध्ये भाषिक आधारावर भारतातील राज्यांचे पुर्नगठन करण्यात आले आणि नागपूर, बेरार हे प्रांत पुन्हा ब्रिटीशांच्या ताब्यात गेले. 1854 ते 1956 अशी जवळपास 102 वर्षे नागपुरात ब्रिटीशांचं राज्य होतं. काळात अनेक मागण्या या पटलावर होत्या. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी 1953 च्या डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारकडून जस्टिज फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातील पहिलं राज्य पुन:रचना आयोग स्थापन करण्यात आले. आणि नागपुर कराराचा जन्म झाला. 28 सप्टेंबर 1953 रोजी नागपूर करार करण्यात आला. या नागपूर करारात धर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजवली होती. सध्याच्या पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक नेत्यांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या करारात वर्षातून काही विशिष्ट काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपुरात हलवण्यात येईल आणि राज्य कायदे मंडळाचे किमान एक तरी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात घेण्यात येईल. असं ठरवण्यात आलं. तेंव्हापासून महाराष्ट्राचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात भरू लागलं.