Nashik Onion : इकडं कांद्याचा दर वाढला, तिकडं सरकारनं नाफेडचा कांदा बाजारात आणला, शेतकऱ्यांची मरमर 

Nashik Onion : कांद्याच्या दरात वाढ, नाफेड 3 लाख मेट्रिक टन 'बफर' स्टॉक बाजारात उतरवणार, शेतकऱ्यांना फटका 

Nashik Onion Issue

Source : Getty

नाशिक : देशांतर्गत कांद्याची वाढलेली मागणी (Onion) व स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये घटलेली 'आवक' यामुळे कांद्याच्या दरात वाढ झाली आहे. कांदा दरात वाढ झाल्याने शेतकरी सध्या सुखावला असला तरी वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड (NAFED) मार्फत खरेदी केलेला तीन लाख मेट्रिक टन कांदा किरकोळ बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना जरी दिलासा मिळणार असला तरी शेतकऱ्यांना मात्र याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

गारपीट व अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rain) शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या कांद्याला भाव मिळेल अशी आशा होती. मात्र  मे-जून महिन्यात उन्हाळ कांद्याला केवळ 700 रुपयांच्या आसपास भाव मिळाला होता. त्यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वतीने राज्यात तीन लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी (Onion Rate) करण्यात आली होती. आता तोच कांदा सर्वसामान्य ग्राहक केंद्रस्थानी ठेवत हाच पुन्हा बाजारात दाखल करत किरकोळ बाजारातील कांद्याचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सुरू आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांसह बाजार समीतीच्या संचालकांनी देखील विरोध केला आहे. आज कांद्याला सरासरी 2100 रुपये भाव मिळत आहे.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र चांगलाच संतापला आहे. कांद्याला भाव नाही म्हणून कांदा चाळीत साठवून ठेवला, त्यातील 50 टक्क्याहून अधिक कांदा हा खराब झाल्याने उकिरड्यावर फेकून द्यावा लागला. गेली चार महिने चाळीतल्या कांद्यावर खर्च करून तो सांभाळला. आता मात्र कांद्याला चांगला भाव मिळायला लागला, तर केंद्र सरकारने 3 लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात उतरवायचा निर्णय घेतला. केंद्राचे हे धोरण म्हणजे शेतकऱ्याचे मरण असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. कांद्याला सध्या 2 हजार 100 रुपये सरासरी भाव आहे. हा भाव 5 हजार रुपये जरी झाला तरी देखील शेतकऱ्यांचे नुकसान केवळ भरून निघणार आहे. शेतकऱ्याचा कुठलाही फायदा होणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. जेव्हा कांद्याचे भाव कोसळले होते तेव्हा कुठे गेले होते हे सरकार? असा सवाल करत सर्वसामान्यांचे हित बघण्यासाठी जर हा निर्णय घेतला असेल तर नाफेड मार्फत खरेदी केलेला कांदा बाजारात न उतरवता थेट ग्राहकांच्या घरीच नेऊन द्या, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे..

सरकारचं धोरण शेतकऱ्यांचं मरण 

कांदा लागवडीपासून तर कांदा काढणीपर्यंत शेतकऱ्याला साधारण 60 ते 70 हजार रुपये एकरी खर्च येत असतो. त्यातच अवकाळी पाऊस व गारपीट झाल्यास केलेला खर्च देखील वसूल होत नाही. अशातच कुठेतरी कांद्याला जर चांगला भाव मिळाला तर बिघडले कुठे? केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय मागे घ्यावा असेही काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नाशिक जिल्ह्यात तीन दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल 2300 ते 2600 पर्यंत होते. नाफेडचा कांदा बाजारात दाखल करण्याचा निर्णय होताच बाजार समितीत कांद्याचे भाव क्विंटलमागे 200 ते 300 रुपयांनी घसरले आहे. नाफेडने खरेदी केलेला कांदा जर बाजारात प्रत्यक्ष दाखल झाला ते कांदा दर आणखी कोसळण्याची शक्यता आहे.

इतर संबंधित बातमी :