Nashik News : नाशिक जिल्ह्यात विद्यार्थिनींची पायपीट थांबणार? जिल्हा परिषदेची अनोखी योजना
Nashik News : नाशिक (Nashik) जिल्हा परिषदेकडून विद्यार्थिनींना सायकलसाठी अनुदान देण्याचे नियोजन आहे.
Nashik News : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील गरीब, गरजू व होतकरू विद्यार्थिनींना सहज व सोप्या पद्धतीने शिक्षण घेता यावे, शिक्षण घेताना येण्या जाण्यासाठी सुखकर व्हावे, कोणत्याही अचडणींचा सामना करावा लागू नये, या उद्देशाने नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) वतीने अनोखी योजना राबविण्यात येत आहे. या विद्यार्थिनींची पायपीट थांबविण्यासाठी जिल्हा परषदेकडून पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद समाज कल्याण (Social Welfare) विभागांतर्गत 20 टक्के मागासवर्गीयांसाठी राखीव सेस अंतर्गत इयत्ता 8 वी ते 12 वी मध्ये शिकणाऱ्या ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व नवबौध्द विद्यार्थिनींना सायकल घेण्यासाठी पाच हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा जास्तीत लाभ विद्यार्थिनींना व्हावा यासाठी जिल्हा परिषद नाशिक तर्फे जिल्हयातील सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, महाविदयालयाचे प्राचार्य व 8 वी ते 12 वी इयत्तेत शिकत असलेल्या ग्रामीण भागातील सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थिनींना जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या वतीने सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव त्वरीत संबंधित तालुक्याच्या गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालयास सादर करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे,
सायकल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी व शर्ती :
मागासवर्गीय विदयार्थिनी यांना सायकल पुरविणे करिता अनुदान देणे (डिबीटी) या योजनेचा कालावधी दि. 31 मार्च 2023 पर्यंत राहील. लाभार्थ्यास त्या तारखेच्या आत सायकल खरेदी करणे अनिर्वाय राहील. सायकल खरेदी बाबतचे देयक सादर केल्यानंतर त्याला देय असलेले 5 हजार अनुदान त्याच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये डिबोटीव्दारे हस्तांतरीत करण्यात येईल. सदर योजने अंतर्गत केवळ मागासवर्गीय विदयार्थिनींना लाभ देणेत येईल. अर्जदार विदयार्थिनी ही अनूसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती व नवबौध्द या संवर्गातील असावी. (जातीचा दाखला सक्षम प्राधिका-याचा असणे आवश्यक राहील.) सदर लाभार्थ्याच्या निवडीबाबत ग्रामसभा यांचा ठराव जोडणे आवश्यक राहील.
तसेच लाभार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 1 लाख 20 हजारच्या आत असावे (उत्पन्नाचा दाखला सन 2021-22 आर्थिक वर्षातील, दि.31.3.2023 पर्यंत वैध असणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याने यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसलेबाबत स्वयंघोषित प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. लाभार्थ्याच्या कुटूंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकीय व निमशासकीय सेवेत असेल तर त्याला योजनेचा लाभ घेता येणार नाही याबाबत शासकीय / निमशासकीय नोकरीत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहील. विद्यार्थिनी इयत्ता आठवी ते बारावी इयत्तेत शिकत असलेबाबत विदयालयाचे मुख्याध्यापक/ महाविदयालयाचे प्राचार्य यांचे प्रवेश प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहील. विदयार्थिनी शिकत असलेली शाळा/ महाविदयालय निवासापासून २ कि.मी पेक्षा जास्त अंतरावर असलेबाबत संबंधित ग्रामसेवकाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
लाभार्थ्यास निश्चित केलेल्या स्पेसिफिकेशन पेक्षा कमी स्पेसीफिकेशनची वस्तू खरेदी करता येणार नाही. लाभार्थ्यास निश्चित केलेल्या स्पेसीफिकेशन नुसार किंवा अधिक क्षमतेची सायकल घेण्याची मुभा असेल परंतु लाभार्थ्याला 5 हजार रुपये इतके अनुदान देय राहील. त्यापेक्षा अधिकची रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः भरावी लागेल तसेच लाभार्थ्याने सदर वस्तू खरेदी करुन त्याचे जीएसटी, एसजीएसटीचे देयक सादर करणे आवश्यक राहील. देयक सादर केल्यानंतर लाभार्थ्याच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील आधार सलग्न बँक खात्यात RTGS/ECS व्दारे अनुदान वर्ग करणेत येईल.
अशा पद्धतीची अनिवार्य
दरम्यान योजना राबविण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषदेने काही मर्यादा देखील घालून दिल्या आहेत. यामध्ये लेडीज सायकल असावी. सायकलला फ्रंट आणि बॅक करियर असावे. सायकलला मडगर्ड असावे. सायकलची उंची स्टॅंडर्ड (किमान उंची 20 इंच) असावी. सायकलला बेल व लॉक असावे. आयएसआय मानांकन बसलेली सायकल घेणे आवश्यक राहील. लाभार्थी आवडीच्या रंगाची सायकल खरेदी करू शकतील. लाभार्थ्यास सदरची वस्तू विक्री करता येणार नाही. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या मानव विकास योजनेंतर्गत लाभ मिळालेल्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
