Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावरून विनोद पाटलाचं शरद पवारांना खरमरीत पत्र; म्हणाले...

Maratha Reservation: दुर्दैवाने जयंत पाटील मराठा आरक्षणाबाबत फारसे गंभीर वाटले नाहीत: विनोद पाटील

maratha reservation

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवारांना खरमरीत पत्र लिहून आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. याच पत्रातून त्यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यावर सुद्धा निशाणा साधला आहे. औरंगाबाद दौऱ्यावर असलेले शरद पवारांची भेट घेऊन त्यांना विनोद पाटलांनी हे पत्र दिले आहे. नेमकं काय म्हंटले आहे या पत्रात पाहू यात...
    
प्रति,
सदैव आदरणीय 
पद्मविभूषण शरदचंद्रजी पवार साहेब,

नमस्कार..!

साहेब, मी व माझ्यासारख्या आपल्या राज्यातील अनेक तरुणांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत आल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती. कारण आपल्या सारखं जाणत व्यक्तिमत्व या सरकारचे मार्गदर्शक होता. अनेक वर्षांपासूनचा आपला अनुभव पाहता समजातील प्रत्येक गोष्टींची जाण आपणास आहे. मराठा तरुणांची अवस्था, त्यांचा प्रश्न देखील आपल्यापासून लपला नसेल. मला आपल्याला मुद्दामहुन काही बाबी निदर्शनास आणून द्यायच्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीआधी मी बारामती येथे आपली भेट घेतली होती. त्यावेळी आपल्याला विनंती केली होती की, आपण मराठा आरक्षणाबाबत गांभीर्याने विचार करावा. या लढ्यात शेकडो तरुणांनी आत्महत्या केल्या. रस्त्यावरची लढाई लढली आणि समाजाच्या वतीने मीसुद्धा कर्तव्य म्हणून न्यायालयीन लढाई लढतो आहे.

आपण अतिशय उत्सुकतेने माझी सर्व बाजू, मते ऐकून घेतली. त्यातील काही मुद्दे आपल्याला पटले सुध्दा. यावर आपल्या चर्चेदरम्यान आपण पक्षाचे प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील साहेबांना स्वतः दोन वेळा फोन केला आणि दोन्ही वेळा आपण त्यांना निक्षून सांगितले की, मी आपल्याकडे विनोद पाटील यांना पाठवतोय. त्यांच्या सोबत चर्चा करा. शासकीय पातळीवर याचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. साहेब, आपण हे त्यांना सांगितले. मात्र दुर्दैवाने जयंत पाटील साहेब मराठा आरक्षणाबाबत फारसे गंभीर वाटले नाहीत किंवा इतर काही गोष्टीमुळे त्यांचा माझ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कदाचित त्यांच्या हिशोबाने चांगला नसावा. मी स्व. आर.आर. आबांचा एक छोटा कार्यकर्ता आहे, त्याबद्दल त्यांना माहीत असावे. यावरून लक्षात येतं की दिल्लीपर्यंतच्या पदावर पोहचले परंतू अजून गल्लीच राजकारण करण्यात ते धन्यता मानत असावेत.

यानंतर मी दिल्ली येथे आपली भेट घेतली. दिल्ली येथे आपल्या भेटीदरम्यान मी आपणांस विनंती केली की, मराठा आरक्षणाला स्थगिती येण्याची शक्यता एकूण वातावरणावरुन दिसते; आपण याला गांभीर्याने घ्यावे. परंतु आपण सांगितलंत की, मी कळवतो. यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांचा निर्णय लागला, त्या वेळी परत एकदा मी आपल्याशी चर्चा केली. यावेळीही आपण 'मी लक्ष घालतो' असा विश्वास दिलात. त्यानंतरही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जी मोठमोठी नेतेमंडळी आपल्या संपर्कात आहेत, त्यांच्या मार्फत मी आपल्यास विनंती केली की, आपण मराठा आरक्षण विषयात लक्ष घालावे. परंतु, खूप उशीर झाला. माझ्या व समाजाच्या दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टामार्फत मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली.

मराठा आरक्षणाला  राजकीय चष्म्यातून पाहिले..

यानंतर भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने मराठा आरक्षण दिलं, ते मुंबई हायकोर्टापर्यंत टिकलं. यासाठी मी दिवसरात्र काम करून न्यायालयीन लढाई लढली होती, एक छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. आजही करतो आहे. परंतु दुर्दैव पाठ सोडायला तयार नव्हते. राज्यात सत्तांतर झालं आणि मराठा आरक्षण प्रश्नाला राजकीय चष्म्यातून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष बघू लागले. त्यामुळे त्याच्यामध्ये मार्ग निघू शकला नाही. या आधीचे महाविकास आघाडी सरकार आपल्याच नेतृत्वाखाली सत्तास्थानी बसले. माझं वैयक्तिक हे मत या सरकारविषयी होतं आणि आहे की, हे सरकार न्यायालयाने बनवलं. हे सरकार न्यायालयाने कसं बनवलं? शब्दशः अर्थ न घेता आपण जर घटनाक्रमाकडे पाहिलं, तर आधी जेव्हा श्री. अजितदादा पवार साहेबांनी व श्री. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पहाटे शपथविधी करून घेतला. त्यानंतर झालेल्या न्यायालयीन लढाईत न्यायालयाने इतिहासात पहिल्यांदाच हाऊसच्या प्रोसिजरमध्ये म्हणजे विधानसभेत हस्तक्षेप केला आणि सांगितलं की, बहुमत प्रक्रिया मतदान खुल्या पध्दतीने झाले पाहिजे. अशा पद्धतीने न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला. सरकार कोसळलं.

आमची एक पूर्ण पिढी भरडली गेली

मला यातून हे सांगायचं आहे की, हे सरकार स्थापन करण्यासाठी जेवढे कष्ट व प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या वतीने सरकार आणण्यासाठी केले गेले, त्याच्या एक टक्का देखील प्रयत्न मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी झाले नाहीत. ही बाब सूर्यप्रकाशाइतपत स्वच्छ आहे. विरोधी पक्षाला वाटलं की, आम्ही सत्तेत नाही. आम्हाला क्रेडिट मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांनीही मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्षच केलं.

या सगळ्यांमध्ये आमची एक पूर्ण पिढी भरडली गेली. रस्त्यावर आली! पुन्हा एकदा मी आपली मुंबई येथे भेट घेतली. त्यावेळी आपल्या मी लक्षात आणून दिलं की, सरकार बदलल्यानंतर अधिवक्त्यांपासून प्रत्येक विभागाचे सरकारी वकील आपण बदललेलेच नाहीत. हे जुने भाजप सरकारच्या काळातीलच सरकारी वकील आहेत. हे तेच वकील आहेत जे वेळोवेळी राज्य सरकारला सांगत होते की, आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार कडून हस्तक्षेप झाला तर, न्यायालयाचा अवमान होईल. कुठलाही सरकारी वकील राज्य सरकारला योग्य सल्ला देत नव्हता आणि या विषयात तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत नव्हता.

देता येण्याजोग्या सवलती का नाही दिल्या?

त्या दिवशी देखील आपण माझी बाजू ऐकून घेऊन ताबडतोब जयंत पाटील साहेबांना फोन केला. आपल्या सूचनेनुसार मी त्यानंतर दिवसभर त्यांच्या मागे फिरलो, परंतु त्याही वेळेला मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ते अजिबात गंभीर दिसले नाहीत. त्यांनी मला वेळसुद्धा दिला नाही. हे सर्व बघून मला आश्चर्य वाटले. कदाचित त्यांच्या दृष्टीने मी चुकीची मागणी करत असेल?..सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्यावर आरक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसेल, तर राज्य सरकारला देता येण्याजोग्या ज्या सवलती होत्या, त्या देता आल्या नसत्या का? 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळामध्ये तरुणांना रोजगार देण्यासाठी कर्जे उपलब्ध आहेत. मी प्रांतवादात जात नाही, परंतु सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सर्व व्यवस्थापक व मुख्य प्रबंधक हे दक्षिण भारतीय व इतर राज्यातील आहेत. त्यांना मराठा तरुणांच्या व्यथा माहित नाहीत. राज्यात मध्यवर्ती बँक, सहकारी बँकांचे फार मोठे नेटवर्क आहे. गाव पातळीवर, जिल्हा परिषद सर्कल पातळीवर सहकारी बँकांच्या शाखा आहेत. राज्य सरकारने त्याच बँकांना निधीपूर्तता आणि कर्जवाटपाचे आदेश द्यायला हवे होते. प्रत्येक महिन्यात किमान 5 ते 25 मुलांना यामाध्यमातून रोजगार दिला गेला असता, याचे उत्तर मला उमगले नाही.

राज्य सरकार एडमिशन करू शकत नव्हते का?

आरक्षणाची लढाई सुप्रीम कोर्टामध्ये साल 2014 ते 19 पर्यंत चालली. यादरम्यान जे-जे विद्यार्थी प्रक्रियेतून बाहेर राहिले, यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी प्राधान्यक्रम देऊन संख्यावाढ पद्धतीने जागा का वाढवण्यात आल्या नाहीत? अशा पद्धतीची व्यवस्था बनारस, अलिगढ विद्यापीठात आहे. या बाबतीतही मी वेळोवेळी राज्य सरकारला पत्रे लिहिली. अपडेट्स देत राहिलो. हे सर्व संस्थानिक या सरकारमध्ये पदाधिकारी होते का या सर्व संस्थानिकांकडुन मॅनेजमेंट कोटा काढून एकीकडे एन.आर.आय .चा देखील मेडिकल साठी कोटा आहे मग का हा कोटा काढून हा कोटा ताब्यात घेऊन राज्य सरकार एडमिशन करू शकत नव्हते का?

'सारथी' संस्थेत किमान तीन लक्ष विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे उद्दिष्ठ शासनाने पूर्ण करायला हवे होते. तसे घडले नाही. यासारखे अनेक अनेक अनेक मुद्दे आहेत जे सरकार सोडवू शकल असत. परंतु तसं झालं नाही साहेब! याउपर अधिक आपल्याला काय सांगणे? आपण जाणते आहात. अजूनही आपण काही करू शकता, हा आशावाद आम्हाला आहे. प्रकृती जपावी, काळजी घ्यावी. आई तुळजाभवानी आपणास उदंड व निरोगी आयुष्य देवो ही मनोकामना!

आपला हितचिंतक,
विनोद नारायण पाटील.