रणपिसेंच्या निधनानं रिक्त जागेवर काँग्रेस अनुसूचित समाजालाच प्राधान्य देणार?
शरद रणपिसे यांच्या रुपानं अनुसूचित जातीचं नेतृत्व काँग्रेसनं विधानपरिषदेत दिलं होतं. त्यामुळे ही जागा या समाजालाच मिळावी असा तर्क करत काँग्रेसमध्ये काही इच्छुक सरसावले आहेत.
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते शरद रणपिसे यांच्या निधनामुळे रिक्त जागेवर विधानपरिषदेसाठी काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची गर्दी आहे. 29 नोव्हेंबरला विधानपरिषदेच्या या एका जागेसाठी निवडणूक अपेक्षित आहे. 16 नोव्हेंबर ही अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत आहे.
शरद रणपिसे यांच्या रुपानं अनुसूचित जातीचं नेतृत्व काँग्रेसनं विधानपरिषदेत दिलं होतं. त्यामुळे ही जागा या समाजालाच मिळावी असा तर्क करत काँग्रेसमध्ये काही इच्छुक सरसावले आहेत. माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, रमेश बागवे यासह महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसवर नुकतेच जनरल सेक्रेटरी म्हणून नियुक्त झालेले जितेंद्र देहाडे हे इच्छुकांच्या शर्यतीत आहे. विधानपरिषदेत रणपिसे काँग्रेसचे गटनेते म्हणून काम पाहत होते. त्यांच्या निधनानंतर परिषदेत अनुसूचित जातींचा एकही आमदार नाही, त्यामुळे ही जागा एससी समाजालाच मिळावी असा आग्रह काहींनी दिल्लीतल्या पक्षश्रेष्ठींकडे केल्याचं कळतंय.
त्याशिवाय काँग्रेसचे दिवंगत नेते राजीव सातव यांच्या पत्नी डॉ. प्रज्ञा सातव यांच्या नावाचा विचार विधानपरिषदेसाठी होतो का याचीही उत्सुकता आहे. राजीव सातव यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेसाठीही त्यांच्या नावाची चर्चा होती. पण राज्यसभा खासदारकी रजनीताई पाटील यांना देण्याचा निर्णय हायकमांडनं घेतला. त्यामुळे राज्यात विधानपरिषदेच्या माध्यमातून सातव कुटुंबाला भविष्यातल्या राजकारणासाठी ताकद दिली जाते का याचीही उत्सुकता आहे.
रजनीताई पाटील यांचं नाव राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या यादीतही होतं. त्या आता खासदार झाल्यानं तिथूनही काँग्रेसला एक नाव देण्याची संधी आहे. त्यामुळे सातव कुटुंबाचा विचार दोन्हीपैकी कुठल्या जागेसाठी होतो हे पाहावं लागेल.
याशिवाय पुण्यातले माजी आमदार मोहन जोशी हे देखील या विधानपरिषदेसाठी इच्छुक असल्याचं कळतंय. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या या उमेदवारीसाठी काँग्रेस जातीय संतुलनाचा विचार करणार की प्रादेशिक हे ही पाहणं महत्वाचं असेल. या एका जागेची निवड आमदारांमधून होणार असल्यानं आणि महाविकास आघाडीकडे बहुमत असल्यानं काँग्रेसचा विजय निश्चित मानला जात आहे. शरद रणपिसे यांच्या निधनानंतरची उर्वरित चार वर्षांची टर्म म्हणजे 27 जुलै 2024 पर्यंतची टर्म नव्यानं निवडून आलेल्या आमदारास मिळणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
