रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस

मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख केल्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडून हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्यात आला.

मुंबई : शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी नियम 273 अन्वये विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव आणला आहे. त्याला मंजुरी देण्याची मागणी सरनाईक यांनी सभागृहात केली. मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख केल्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडून हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्यात आला. तसेच अर्णब गोस्वामी सुपारीबाज पत्रकार आहेत, असा आरोप करत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शिवसेना आमदार सभागृहात आक्रमक झाले.

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच इतर नेत्यांचा एकेरी भाषेत उल्लेख करत अवमान केला. त्यांचं हे वागणं हेतुपुरस्सर आणि आक्षेपार्ह असून अर्णब गोस्वामी यांच्यावर विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यात आला. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हा प्रस्ताव मांडला. तसेच या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.

पाहा व्हिडीओ : 'रिपब्लिक'चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची नोटीस

अर्णव गोस्वामी हेतुपुरस्सर आणि दुष्ट बुद्धीने वाईट बोलतायत : प्रताप सरनाईक

'अर्णव गोस्वामी हेतुपुरस्सर बोलत आहेत. सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणात या नेत्यांचा काहीही संबंध नाही. मात्र गोस्वामी कपोलकल्पित बोलून स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दिशाभूल करत आहेत. त्यांची 'रिपब्लिक टीव्ही' ही वृत्तवाहिनी बंद करण्यात यावी.' , अशी मागणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडताना केली.

'अर्णब गोस्वामी स्वतःला सध्या न्यायाधीश समजत असून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि त्यांच्यासह इतर मंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख करतायत.', असं म्हणत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्यावर टिका केली. तसेच पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेनुसार प्रसारमाध्यमांना चौकट आखून देण्यात आली आहे. अर्णब गोस्वामी हे स्वत:ला न्यायाधीश समजतात का? ते सुपारी घेऊन काम करतात. त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. पत्रकार संरक्षण कायदा आणला म्हणून त्यांनी काहीही करावं का?', असा प्रश्न परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी सभागृहात गदारोळ झाला आणि सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.

दरम्यान, सोमवारपासून विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवणी मागण्या आणि काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी दोनच दिवस अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :