एमपीएससीच्या मुंबईतल्या कार्यालयाच्या बांधकामाला अखेर मंजुरी, सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासन निर्णय जारी
Maharashtra Public Service Commission : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससीच्या मुंबईतल्या कार्यालयाच्या बांधकामाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे.
MPSC News Update : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससीच्या (Maharashtra Public Service Commission) मुंबईतल्या कार्यालयाच्या बांधकामाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता, आज अखेर याला मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच एमपीएससीच्या कार्यालयाचं बांधकाम सुरु होणार आहे.
एमपीएससीच्या (Maharashtra Public Service Commission) मुंबई येथील सीबीडी बेलापूर येथील नियोजित इमारतीच्या बंधकामांसाठी 282.25 कोटी रुपयांच्या खर्चाला आज अखेर सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंजुरी मिळाली आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. 2018 साली एमपीएससी मुख्यालयासाठी बेलापूर येथील भूखंड उपलब्ध झाल्यानंतर अखेर आता त्याचं बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाला मिळालेल्या मान्यतेमुळे अखेर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुंबईतील प्रशस्त इमारतीचे काम मार्गी लागणार आहे.
एमपीएससी आयोगाचे (Maharashtra Public Service Commission) काम गोपनीय स्वरूपाचे आणि संवेदनशील असल्यामुळे एकाच ठिकाणी आयोगाची प्रशस्त इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या पार्श्वभूमीवर, आयोगाच्या प्रस्तावित इमारतीसाठी नवी मुंबईत जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2018 साली घेतला होता. यासाठी सीबीडी बेलापूर येथे कोकण भवनाशेजारी पाच हजार 500 चौरस मीटर जागा त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दरम्यान चार वर्षानंतर देण्यात आलेल्या या खर्चाला मंजुरी देताना काही सूचना ही देण्यात आल्या असून नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे असे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्ष काम करताना पर्यावरण विभागासह आवश्यक परवानग्या घेऊनच बांधकाम करण्यात यावे, असेही राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या या सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. नियोजित जागेवरील बांधकामासाठी निविदा सूचनेच्या माध्यमातून प्रक्रिया करण्यात यावी आणि ई निविदा पद्धतीचा अवलंब करावा, असेही सामान्य प्रशासन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्या. तसेच इमारतीमद्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे. पुढील काही दिवसांत एमपीएससीच्या (Maharashtra Public Service Commission) बेलापूर येथील इमारत बांधणीसाठी ऑनलाइन निविदा निघण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर बांधकामांस सुरुवात होणार आहे.
आणखी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
