Maharashtra Budget Session: महिलादिनी सदनात घुमणार महिला आमदारांचा आवाज; विधानसभेत आज महिला 'लक्षवेधी'
Maharashtra Budget Session: महिला दिनाचं औचित्य साधत आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला धोरणावर चर्चा केली जाणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील महिला सदस्य या धोरणासंदर्भात सूचना मांडणार आहेत.
Maharashtra Budget Session: जागतिक महिला दिनाचं (International Women's Day) औचित्य साधत आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये राज्याच्या प्रस्तावित महिला धोरणावर चर्चा केली जाणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील महिला सदस्य या धोरणासंदर्भात सूचना मांडतील.
विधानसभा (Assembly) कामकाजात आठ लक्षवेधी सूचना दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यातील सात लक्षवेधी मांडण्याची संधी महिला आमदारांना दिली जाणार आहे. आणि यामध्ये यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur), देवयानी फरांदे (Devayani Farande), भारती लव्हेकर (Bharati Lavekar), मंदा म्हात्रे (Manda Mhatre), श्वेता महाले (Shweta Mahale), यामिनी जाधव (Yamini Jadhav), जयश्री जाधव (Jayashree Jadhav), सरोज अहिरे (Saroj Ahire) यांचा समावेश आहे. महिला आमदारांच्या योग्य सूचनांचा समावेश करून ते धोरण चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मंजूर होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Government) काळात महिला धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. मात्र त्याला विधिमंडळाची मंजुरी मिळण्याच्या आधीच सरकार कोसळलं होतं.
महिला धोरण महिला दिनी मंजूर व्हावे असा महिला आणि बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांचा प्रयत्न होता. मात्र, त्यात काही सूचनांचा समावेश करावा, अशी विशेषत: महिला आमदारांची मागणी होती. तसेच, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनीही तसा आग्रह धरला होता. महिला आमदारांच्या योग्य सूचनांचा समावेश करून ते धोरण चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. महिला दिनाचे औचित्य साधून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
महिला धोरणाची वैशिष्ट्य काय?
- स्त्री-पुरुष जन्मदर समान
- ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करणं
- महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रूजवणे आणि पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणं
- सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी आणि त्यांना उद्दिष्ट साध्य करता येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणं
- धर्म, जात, सत्ता, प्रदेश यांमुळे स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेविरुद्ध स्त्रियांना पाठबळ देणे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवणं
- शासन स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत महिलांच्या हिताचे व हक्कांची जपणूक आणि संवर्धन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणं
- महिलांच्या पारंपरिक प्रतिमेला छेद देणारी आधुनिक आणि स्वबळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणं
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :