एल्गार प्रकरणाचा तपास कुणाला तरी वाचवण्यासाठी एनआयएकडे; गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा आरोप

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास राज्य शासनाला सांगता एनआयएकडे सोपवण्यात आला. या घटनेच्या मूळाशी आम्ही जात होतो. कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवण्यात येऊ नये या दिशेने आम्ही तपास करत होतो, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

मुंबई : राज्य सरकारला न सांगता भीमा कोरेगावचा तपास केंद्राकडे दिला जाणं, याचा अर्थ हा कुणाला तरी वाचवायचा डाव आहे; असा घणाघात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मागणीनुसार भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी विशेष चौकशी पथकामार्फत सुरू करण्याच्या दिशेनं राज्य सरकारने पाऊल टाकताच, केंद्रीय गृहमंत्रालयानं काल हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवलं. आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर कुरघोडी केली. त्यामुळे सध्या केंद्र आणि राज्यात वादाची ठिणगी पडली आहे. याबाबत बोलताना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कुणालातरी वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारनं भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएकडे सोपवला असं म्हटलं आहे.

'भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास राज्य शासनाला सांगता एनआयएकडे सोपवण्यात आला. या घटनेच्या मूळाशी आम्ही जात होतो. कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवण्यात येऊ नये या दिशेने आम्ही तपास करत होतो, अशातच राज्य शासनाशी कोणताही संवाद न साधता हा तपास एनआयएकडे वर्ग केला. केंद्राचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. आम्ही याप्रकरणी कायदेशील सल्ला घेऊन पुढील पावलं उचलू', असं अनिल देशमुख बोलताना म्हणाले.

पाहा व्हिडीओ : एल्गार परिषदेचा तपास एनआयकडे देणं घटनाबाह्य; गृहमंत्री अनील देशमुख यांची टीका

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मागणीनुसार भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी विशेष पथकामार्फत सुरू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल टाकताच, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शुक्रवारी हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर कुरघोडी केली आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणी एसआयटीची स्थापना करा अशी विनंती करणारं पत्र शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं. मात्र त्याआधीचं केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवलं आहे. अशारितीने राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असं चित्र निर्माण झालं आहे. तसेच मागच्या सरकारचा खोटेपणा बाहेर येऊ नये आणि तो लपवण्यासाठी केंद्र सरकारने तपास स्वत:कडे वळवला आहे. राज्य सरकारने आक्षेप घ्यावा अशी विनंती सरकारला करणार आहे, असा आरोप अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी केला होता.

एसआयटी चौकशीची शरद पवारांची मागणी

कोरेगाव भीमा प्रकरणात पोलिसांना हाताशी धरुन भाजप सरकारने जाणूनबुजून डाव्यांना टार्गेट केल्याचा आरोप शरद पवारांनी केला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून, त्यांनी एसआयटीमार्फत तपास करण्याची मागणी केली आहे. कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी मूळ सूत्रधार बाजूला ठेवून बुद्धीजीवींना अटक हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडवलेलं षडयंत्र आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला होता. तसेच यासंदर्भात शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

शरद पवारांनी पत्रात काय म्हटलंय?

"पोलिस तपास यंत्रणेने संगणकीय उपकरणांमध्ये छेडछाड केली. पुरावे नष्ट करणे आणि खोटे पुरावे तयार करणे अशा तक्रारी मला प्राप्त झाल्या याची खोलात जाऊन चौकशी आवश्यकता आहे. कोरेगाव भीमा दंगलीला एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यामधील काही जणांचा माओवाद्यांशी संबंध असण्याच्या संशयावरुन कारवाई करण्यात आली. कारवाई झाली त्यात ही बुद्धीजीवी आणि प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश आहे. म्हणून याप्रकरणी एसआयटी नेमावी," असं शरद पवार यांनी पत्रात लिहिलं आहे.

शरद पवार यांनी पुढे लिहिलं आहे की, "अटक झालेल्या सुधीर ढवळे यांनी जर्मन कवीची अनुवादीत कविता वाचल्यामुळे त्यांना अटक केली. तर डॉ. आनंद तेलतुंबडे हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातजावई आहे, त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली. 'गोलपीठा'मध्ये नामदेव ढसाळ यांची कविता आहे. ती साहित्यिक अर्थाने बोध घेण्याऐवजी ते देशद्रोह आणि समाजविघातक म्हणून निष्कर्ष काढू नये."

संबंधित बातम्या :