Beer : बिअर विक्रीतून महसूल वाढीसाठी अभ्यास गट, एका महिन्यात अहवाल सादर होणार

Excise Tax : बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या महसुलात घट झाल्याचं दिसून आलं आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र ( Image Source :Pexels )

मुंबई: बिअर उद्योगाच्या (Beer Industry) माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्काची (Excise Tax) दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन बिअरच्या विक्रीचा आलेख आणि परिणामी मिळणारा शासन महसूल कमी होत आहे. त्यामुळे ही समिती नेमण्यात आली आहे. विदेशी देशी मद्य प्रकारामध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. हा अभ्यासगट एक महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करेल.

मद्यार्काच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली असता बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाही. अशा बिअर उद्योगापुढील अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने शासनास सादर केल्या होत्या. तसेच इतर राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महसूलवाढीसाठी फायदा झाला असल्याचेही निवेदन केले आहे .

त्यानुषंगाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव ( राज्य उत्पादन शुल्क ) यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती नेमण्यात आली आहे. 

समितीमध्ये कोण सदस्य? 

• अपर मुख्य सचिव ( राज्य उत्पादन शुल्क ) , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई .
• आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई .
• उप सचिव,राज्य उत्पादन शुल्क विभाग,
• ऑल इंडिया ब्रुवरीज असोसिएशन,  प्रतिनिधी
• अप्पर आयुक्त,  राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई

हा अभ्यास गट काय करेल?

1) बिअरवरील मद्यार्क तीव्रतेनुसार तसेच मुल्याधारित पद्धतीनुसार आकारण्यात येणारा सध्याचा उत्पादन शुल्क दर , बिअरवरील यापूर्वीच्या उत्पादन शुल्क दरवाढी व त्याचा महसूली जमेवर होणारा परिणाम व त्याअन्वये शासन महसूलात वृद्धी होण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या सुधारणा याचा अभ्यास करून शिफारशी सादर करतील.

2) इतर राज्यांच्या बिअर धोरणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अभ्यास करून महसूल वृद्धीच्या अनुषंगाने शिफारशी सादर करतील.

ही बातमी वाचा: