Loan to Prisoners : महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, कैद्यांना वैयक्तिक कर्ज देणार!
महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कारागृहात केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात कैद्यांना वैयक्तिक कर्ज दिलं जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कर्जासाठी 7 टक्के व्याज आकारणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने तुरुंगातील कैद्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारागृहात केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात कैद्यांना हे कर्ज दिलं जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कर्जासाठी 7 टक्के व्याज आकारणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मंगळवारी (29 मार्च) दिली. पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरु होणार आहे.
या प्रकारच्या कर्जाला खावटी कर्ज असे म्हणतात आणि या योजनेबाबतचे आदेश मंगळवारी काढण्यात आले. यासाठी जामीनदाराची गरज भासणार नाही. वैयक्तिक बाँडवर त्याचे वितरण केले जाईल. कमाई, कौशल्य, रोजंदारी या आधारावर बँक रक्कम ठरवेल. सुमारे 1,055 तुरुंगातील कैद्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ते त्याचा वापर वकिलाची फी भरण्यासाठी, कुटुंबातील सदस्यांना मदत करण्यासाठी करु शकतात.
देशातील हा पहिलाच प्रकार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ते म्हणाले की, "या कर्जामुळे कौटुंबिक बंध मजबूत होण्यास मदत होईल, कारण यामुळे कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळेल."
अनेक कैदी दीर्घ कारावास भोगत आहेत. यातील बहुतांश कैदी हे कुटुंबातील कमावते सदस्य आहेत. त्यांनाच दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागते, परिणामी त्यांचे संपूर्ण कुटुंब अस्वस्थ होऊन कुटुंबात नैराश्य आणि अपराधीपणाची भावना निर्माण होते. शिवाय तुरुंगात गेलेली व्यक्ती आपल्या कौटुंबिक कर्तव्यात कमी पडली, अशी भावनाही कुटुंबात निर्माण होते. अशा परिस्थितीत, एखाद्या कैद्याला त्याच्या कुटुंबाच्या गरजांसाठी कर्ज दिल्याने कुटुंबाची सहानुभूती आणि कैद्याबद्दलचं प्रेम वाढण्यास मदत होईल.
दरम्यान कैद्याची कर्ज मर्यादा, शिक्षेचा कालावधी, अपेक्षित सवलत, वय, अंदाजे वार्षिक कामकाजाचा दिवस, किमान दैनंदिन उत्पन्न या आधारे कर्जाची सुविधा निश्चित केली जाईल. या प्रकारच्या कर्जासाठी जामीनदाराची आवश्यकता नाही. संबंधित कैद्याला कोणतेही पैसे न देता आणि केवळ वैयक्तिक हमीवर कर्ज दिले जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कर्जाची रक्कम संबंधित कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी किंवा त्यांच्या वकिलांची फी भरण्यासाठी किंवा इतर कायदेशीर बाबींसाठी वापरली जाईल याची खात्री करण्यासाठी कर्ज देणारी बँक पूर्णपणे जबाबदार असेल. तसेच कर्जाच्या परतफेडीतून बँकेने वसूल केलेल्या रकमेपैकी 1 टक्के रक्कम दरवर्षी कैदी कल्याण निधीला दिली जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
