Strike : संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार, आज मध्यरात्रीपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांची संपाची हाक
Strike : विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आज मध्यरात्रीपासून दोन दिवस संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संपात सहभागी होणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
Government Employees Strike : नोकरभरती, जुनी पेन्शन योजना आणि निवृत्तीचं वय वाढवण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासून दोन दिवस संपावर जाणार आहेत. या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचा-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. राज्य शासकीय कर्मचा-यांच्या दोन दिवसीय संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परिपत्रक काढले आहे. या आंदोलनात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत.
विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आज मध्यरात्रीपासून दोन दिवस संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संपात सहभागी होणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. संपात सहभागी होणा-या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात 'काम नाही वेतन नाही' हे धोरणा राबवण्यात येणार आहे. संपाची घोषणा केल्याने कर्मचारी आणि अधिकारी यांची रजा रद्द करण्यात यावी अशी सूचना परिपत्रकातून देण्यात आली आहे. संप सुरु झाल्यानंतर दुपारी 12 आणि 2 वाजता संपाच्या संदर्भात माहिती मंत्रालयात कळवण्यात यावी, असे देखील परिपत्रकात म्हटले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अधिकारी संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघाला नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीला अजित पवार, मुख्य सचिव आणि कर्मचारी आणि अधिकारी संघटना उपस्थित राहणार आहे. संध्याकाळी 7 नंतर सह्याद्रीवर बैठक आहे. जर तोडगा निघाला नाही तर कर्मचारी संपावर जाणार आहे.
काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
- राज्यातील अडीच लाखांहून अधिक असलेली रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता नियमित वेतनश्रेण्यांवर भरावीत
- पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटीसंदर्भातील खंड- 2 अहवालाची अंमलबजावणी करावी
- केंद्र आणि अन्य 25 राज्यांप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे
- सातव्या वेतन आयोग थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्ता तातडीने मिळावा
- सातव्या आयोगानुसार केंद्रात लागू केलेले वाहतूक आणि अतर भत्ते राज्यातही लागू व्हावेत
- विविध खात्यांतीस रखडलेल्या बढती प्रक्रिया विनाविलंब कराव्यात
- महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात
- सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ग्रेड पे ची सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस -20 मर्यादा काढाली
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :