Maharashtra Fishermen : तब्बल 40 वर्षांनंतर राज्यातील मच्छीमारांसाठी नवा कायदा 

महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अवैधरित्या घुसून मासेमारी करणाऱ्यांवर अंकुश लावण्याचं काम हा कायदा करणार आहे.

Feature Photo

मुंबई :  महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैधमासेमारी करणार्‍यां परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोर भूमिका घेणार्‍या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास मंगळवारी झालेल्या राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता  मिळाली. त्यामुळे या  अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.    गेल्या 40 वर्षांपासून या  कायद्याची राज्याला प्रतिक्षा होती. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी नव्या कायद्याचे स्वागत केले. 

मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख म्हणाले, राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्याने एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्या परराज्यांतील नौकांविरोधात  कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्याने हा नवा कायदा पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार आहेय 

मच्छीमारांसाठीच्या नव्या  कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये : 

•  राज्याच्या किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात मासेमारी गलबतांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचे नियमन करण्यासाठी 
• 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनिम, 1981' हा 4 ऑगस्ट 1982 पासून महाराष्ट्रात लागू झाला
• तब्बल 40 वर्षांनंतर या कायद्यात अमुलाग्र स्वरुपाचे बदल झालेले आहेत.
• समुद्रातील मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत पद्धतीने जतन करण्यासाठी सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन  विधेयक-2021 प्रभावी ठरणार
• राज्याच्या जलधीक्षेत्रात बेकायदेशीर पणे परप्रांतिय मासेमारी, तसेच बेकायदेशीर एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वचक निर्माण होण्यासाठी
• जुन्या कायद्यानुसार शास्ती लादण्याचे अधिकार महसूल प्रशासनाकडे होते.  नव्या अध्यादेशानुसार शास्ती लादण्यासह सर्व कारवाईचे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्यात आलेले आहेत. 
• अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या कारवाईबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांकडे   30 दिवसांच्या आत अपील करु शकतील.
• शाश्वत पद्धतीने मत्स्य साठ्याचे जतन व पारंपारीक मासेमारीचे हीत जोपासण्यासाठी बेकायदेशीर मासेमारीस आळा घालणे आवश्यक आहे. या करता सुधारीत कायद्यात  दंडाची अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.
• विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकामालकास पाच   लाखांपर्यंत दंड
• पर्स सीन, रिंग सिन ( लहान पर्स सीनसह) किंवा लहान आसाचे ट्रॉल जाळे वापरुन मासेमारी करणाऱ्यांना  एक  ते सहा लाखांपर्यंत दंड
• एलईडी व बूल ट्रॉलिंगद्वारे  मासेमारी करणाऱ्यांना पाच ते वीस लाखांपर्यंत दंड
• TED (Turtle Excluder Device- कासव वेगळे करण्याचे साधन) नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास एक ते पाच लाख रुपये दंड
• जेव्हा कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन मासे पकडत असेल तर एक ते पाच लाख रुपये दंड 
• जेव्हा मासे विकणाऱ्या व्यापाऱ्याने अल्पवयीन मासा (किमान वैध आकाराचा मासा) खरेदी केला असेल तर पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किमतीच्या पाच पट इतके,  दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी पाच लाख रुपये इतक्या दंडास  पात्र असेल
• परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास दोन  ते सहा  लाख शास्तीची तरतुद तसेच पकडलेल्या माशांच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस पात्र
• राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha

महत्वाच्या बातम्या