Maharashtra Covid 19 Vaccination : महाराष्ट्राला मोफत लस कधी? उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्वाची माहिती
Maharashtra covid19 vaccination : केंद्रानं आता 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर अनेक राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं मात्र याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. आज याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी महत्वाची माहिती दिली आहे.
पुणे : राज्यात कोरोनाचं प्रमाण वाढत चालल्याची चिंता एकीकडे असताना दुसरीकडे कोरोना लस, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झालाय. अशात केंद्रानं आता 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर अनेक राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं मात्र याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. आज याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी महत्वाची माहिती दिली आहे.
अजित पवार म्हणाले की, मोफत लसीसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री 1 मे रोजी भूमिका जाहीर करणार आहेत. त्याबद्दल तेव्हाच सांगितलं जाईल. अदर पुनावालांशी मुख्यमंत्र्यांच्या बोलणं झालंय. त्यांनी सांगितले आहे की सगळी लस आताच देणं शक्य नाही. टप्प्या टप्प्याने देता येईल. त्यांनी सांगितलं की माझ्या क्षमतेप्रमाणे तुम्हाला लस देईन. उरलेली लस तुम्ही इतर कंपन्यांकडून घ्या. सध्या ते इंग्लंडला गेले आहेत. ते परत आल्यानंतर आम्ही त्यांच्याशी बोलू, असं अजित पवार म्हणाले. लसीची किंमत किती राहील हे ग्लोबल टेंडर काढल्यावरच समजेल, असंही ते म्हणाले.केंद्र सरकार जेव्हा राज्य सरकारला रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि लस खरेदी करायला परवानगी देईल तेव्हा महाराष्ट्रातील पुरवठा सुरळीत होईल, असंही अजित पवारांनी सांगितलं.
लसीकरण, रेमडेसिवीर इंजेक्शन्ससाठी ग्लोबल टेंडर
लसीकरण, रेमडेसिवीर इंजेक्शन्ससाठी महाराष्ट्र सरकार ग्लोबल टेंडर काढणार आहे. त्यासाठी पाच जणांची कमिटी नेमणार आहोत. मुख्य सचिव या कमिटीचे अध्यक्ष असतील. या कमिटीत वरिष्ठ अधिकारी असतील, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, ग्लोबल टेंडर काढायच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. ही कंपनी ठरवेल की कोणती लस खरेदी करायची. रेमडेसिवीर आणि लस याबाबत ही कमिटी काम पाहिल, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
ग्लोबल टेंडरबाबत संपूर्ण कॅबिनेटने मुख्य सचिवांना अधिकार दिलेले आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूट क्षमतेएवढी लस राज्याला देणार आहे. इतर लसींचाही पर्याय खुला आहे, असंही पवार म्हणाले. 18 वर्षाच्या पुढील सर्वांचे लसीकरण राज्यांनी करावं अशी राज्य सरकारांची भूमिका होती. मात्र केंद्राने ती जबाबदारी राज्यावर ढकलली आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
