Maharashtra covid19 vaccination: लसीकरण, रेमडेसिवीर इंजेक्शन्ससाठी राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर काढणार : अजित पवार 

Maharashtra covid19 vaccination : राज्यात लसीकरण, रेमडेसिवीर इंजेक्शन्ससाठी महाराष्ट्र सरकार ग्लोबल टेंडर काढणार आहे. त्यासाठी पाच जणांची कमिटी नेमणार आहोत. मुख्य सचिव या कमिटीचे अध्यक्ष असतील. या कमिटीत वरिष्ठ अधिकारी असतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे.

AJIT_PAWAR_01

पुणे : राज्यात लसीकरण, रेमडेसिवीर इंजेक्शन्ससाठी महाराष्ट्र सरकार ग्लोबल टेंडर काढणार आहे. त्यासाठी पाच जणांची कमिटी नेमणार आहोत. मुख्य सचिव या कमिटीचे अध्यक्ष असतील. या कमिटीत वरिष्ठ अधिकारी असतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे. ते पुण्यात बोलत होते. ते म्हणाले की,  ग्लोबल टेंडर काढायच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. ही कंपनी ठरवेल की कोणती लस खरेदी करायची. रेमडेसिवीर आणि लस याबाबत ही कमिटी काम पाहिल, असं अजित पवारांनी सांगितलं. 

ग्लोबल टेंडरबाबत संपूर्ण कॅबिनेटने मुख्य सचिवांना अधिकार दिलेले आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूट क्षमतेएवढी लस राज्याला देणार आहे. इतर लसींचाही पर्याय खुला आहे, असंही पवार म्हणाले. 18 वर्षाच्या पुढील सर्वांचे लसीकरण राज्यांनी करावं अशी राज्य सरकारांची भूमिका होती. मात्र केंद्राने ती जबाबदारी राज्यावर ढकलली आहे, असं अजित पवार म्हणाले. 

अजित पवार म्हणाले की, मोफत लसीसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री 1 मे रोजी भूमिका जाहीर करणार आहेत. त्याबद्दल तेव्हाच सांगितलं जाईल. अदर पुनावालांशी मुख्यमंत्र्यांच्या बोलणं झालंय. त्यांनी सांगितले आहे की सगळी लस आताच देणं शक्य नाही. टप्प्या टप्प्याने देता येईल. त्यांनी सांगितलं की माझ्या क्षमतेप्रमाणे तुम्हाला लस देईन. उरलेली लस तुम्ही इतर कंपन्यांकडून घ्या. सध्या ते इंग्लंडला गेले आहेत. ते परत आल्यानंतर आम्ही त्यांच्याशी बोलू, असं अजित पवार म्हणाले. लसीची किंमत किती राहील हे ग्लोबल टेंडर काढल्यावरच समजेल, असंही ते म्हणाले.केंद्र सरकार जेव्हा राज्य सरकारला रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि लस खरेदी करायला परवानगी देईल तेव्हा महाराष्ट्रातील पुरवठा सुरळीत होईल, असंही अजित पवारांनी सांगितलं

ते म्हणाले की, राज्यातील साखर कारखान्यांना ऑक्सिजन निर्मितीसाठी प्रयत्न करायला सांगितले आहे. महाराष्ट्राला अडीचशे मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळत होता तो सव्वाशे मेट्रिक टन करण्यात आलाय. ऑक्सिजनचा वाटप केद्राने स्वतःकडे घेतलं आहे.  आमची केंद्र सरकारकडे विनंती आहे की आमचा कोटा कमी करु नका. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा महाराष्ट्राचा कोटाही केंद्र सरकारने कमी केलाय. तो देखील कमी करु नये अशी आमची केंद्र सरकारकडे मागणी आहे.