खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचे धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत

Sports Quota In Job : खेळाडूंची नियुक्ती, त्यांचे प्रशिक्षण आणि इतर परीक्षेसंबंधी धोरण तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई: राज्यातील खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचे धोरण ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात खेळाडूंना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येणाऱ्या नियमावलीमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. 

सध्याच्या सरकारी धोरणानुसार केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळांमध्ये प्राविण्य मिळविणाऱ्या खेळाडूंना थेट शासकीय सेवेतील गट-अ मध्ये नोकरी दिली जाते. मात्र खेळांच्या स्पर्धा किंवा सरावासाठी खेळाडूंना जावे लागत असल्याने प्रशिक्षण पूर्ण करता येत नाही किंवा नोकरीमध्ये खंड पडतो. यासंदर्भातलं धोरण आणण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील,
1) खेळाडूंना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वन विभाग आणि गृह विभागामध्ये गट- अ, ब, क आणि ड मधील पदावर थेट नियुक्तीसाठी निश्चित करावयाच्या सेवाशर्तीबाबत शासनास शिफारस करणे.
2) खेळाडूच्या नियुक्तीनंतर त्या पदाच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार, प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा याबाबत धोरण निश्चित करणे.
3) जे खेळाडू नियुक्तीनंतर त्या पदाच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार, प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होत नाहीत याबाबत धोरण निश्चित करणे.
4) मध्य प्रदेश सरकारच्या विक्रम पुरस्काराच्या धर्तीवर शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना शासन सेवेत नियुक्ती देण्याकरिता निश्चित करावयाच्या सेवाशर्तीबाबतही शासनास शिफारस करणे. 
5) नियुक्तीनंतर खेळांडूंना अनुज्ञेय करावयाच्या रजा निश्चित करणे. समितीने शासनास उपरोक्त मुद्याबाबत शिफारशी करून दि. 30.06.2022 पर्यंत अहवाल सादर करावा.

महत्त्वाच्या बातम्या: