Highcourt: मशिदींवरील भोंग्यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल; न्यायालयाकडून कार्यपद्धती स्पष्ट
Highcourt: मुंबई उच्च न्यायालयानं मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंग्यांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
मुंबई : राज्यातील मशिंदींवर असलेल्या बेकायदेशीर भोंग्याबाबत सातत्याने तक्रारी केल्या जातात. मात्र, केवळ तेवढ्या पुरताच हा मुद्दा विचारात घेतला जातो. या तक्रारींची दखलही तात्पुरत्या स्वरुपातच घेतली जाते, त्यानंतर काही दिवसांतच पुन्हा हे भोंगे वाजले जातात. न्यायालयाने घालून दिलेल्या डेसिबलच्या मर्यादेचं उल्लंघन करत मशिंदीवरील भोंगे (Mosque) वाजले जातात. पहाटेच्या सुमारास वाजणाऱ्या या भोंग्यांचा त्रास सर्वच समुदायातील नागरिकांना होतो. त्याच अनुषंगाने दाखल याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात (High court) अंतिम सुनावणी झाली. त्यावर, न्यायालयाने पोलिसांना (Police) स्पष्ट शब्दात निर्देश देत राज्य सरकारलाही सुनावले आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना आता हायकोर्टाने ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित तक्रारी हाताळत कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. दरम्यान, मनसेकडूनही सातत्याने हा मुद्दा विचारात घेतला जाऊन कारवाईसंदर्भाने तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयानं मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंग्यांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. डेसिबल पातळीचं उल्लंघन आणि ध्वनीप्रदूषण मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि हायकोर्टानं निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन न केल्याबाबतच्या याचिकेवर हायकोर्टानं हा निकाल दिला. परवानगी योग्य डेसिबल पातळीचं वारंवार उल्लंघन केलं जातंय. तसेच, स्थापित कायदेशीर निर्देशांचं पालन न केल्याचा आरोप करत हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना आता ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित तक्रारी हाताळत कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हायकोर्टानं स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
हायकोर्टाकडून कार्यपद्धती निश्चित
जेव्हा ध्वनिप्रदूषणाबाबत पहिली तक्रार दाखल केली जाते तेव्हाच पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत उल्लंघन करणाऱ्याला ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती द्यावी. याप्रकरणी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे. उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध दुसरी तक्रार दाखल झाल्यास, पोलिसांनी ध्वनी प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या दंडाची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 136 नुसार कारवाई करणं आवश्यक असल्याचं उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले. तसेच, त्यानंतरच्या तक्रारींच्या बाबतीत, न्यायालयानं उल्लंघनास कारणीभूत असलेले लाऊडस्पीकर काढून टाकण्याचे आणि जप्त करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. या कडक उपायांमुळे पुनरावृत्ती होणाऱ्या गुन्ह्यांवर प्रतिबंधक म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ.महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य यांच्यामध्ये दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
