Dhangar Reservation : धनगर समाजासाठी मोठा निर्णय, राज्य सरकार 'शक्तिप्रदत्त समिती' स्थापण करणार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार निर्णय
Maharashtra Cabinet Meeting : राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला असताना दुसरीकडे धनगर समाजाच्या विकासासाठी शक्तिप्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मुंबई : धनगर समाजासाठी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) महत्त्वाचा निर्णय होणार असल्याची माहिती आहे. धनगर समाजाच्या (Dhangar Reservation) विकासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'शक्तिप्रदत्त समिती' (Shaktipradatta Committee) तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा (Maratha Reservation) आणि ओबीसी आरक्षणावरून (OBC) वाद सुरू असताना धनगर समाजाला खुश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे का असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला असताना दुसरीकडे राज्य मंत्रिमंडळाकडून धनगर समाजासाठी शक्तिप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये मुख्यमंत्री अध्यक्ष असणार आहेत, तर राज्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री असे एकूण 11 सदस्य असणार आहेत.
धनगर समाजाच्या विकासासाठी या समितीची स्थापना करण्यात येणार असून त्यावर बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे. दरम्यान एकीकडे मराठा आरक्षण आणि ओबीसी असा वाद सुरू असताना दुसरीकडे आता धनगर समाजाला खुश करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देऊन त्यांना एसटी प्रवर्गाचे सर्टिफिकेट द्यावं अशी मागणी धनगर समाजाकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी अनेकदा आंदोलनही करण्यात आलं आहे. या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली असून विविध राज्यांतील आरक्षणाचा अभ्यास करून ही समिती निर्णय घेणार आहे. धनगरांना एसटीचे आरक्षण मिळालं नाही तर राज्यभरात मोठं आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण
राज्यातील धनगर समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणासाठी लढा देत आहे. सध्या राज्यातील धनगर समाजाला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आहे. मात्र, देशातील अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण आहे. राज्यातील धनगड आणि धनगर या शब्दामुळे आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला देखील अनुसूचित जमातीचे म्हणजेच एसटीचे आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान आता प्रकरण न्यायालयात जाऊन पोहचले आहे. तर यावर डिसेंबर महिन्यात सुनावणी होणार असून, यावर अंतिम निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्यभरातील धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहेत.
ही बातमी वाचा: