(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Maharashtra Budget Session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजणार 'हे' महत्वाचे मुद्दे? विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याच्या तयारीत
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक घडामोडी घडत आहेत. याच घडामोडींदरम्यान 3 मार्च ते 25 मार्च पर्यंत राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Session :) चालणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांना कोंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
Maharashtra Budget Session : उद्यापासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. महाविकास आघाडीमधील दोन मंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या निशाण्यावर राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक असणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहामध्ये गाजणारा हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा असणार आहे. यासह, आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचारचे आरोप, भाजप नेते किरीट सौमय्यांवर झालेले आरोप, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि नितेश राणे यांच्यावरील कारवाई, केंद्रीय यंत्रणांचा वापर या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर यंदाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक घडामोडी घडत गेल्या आहेत. यावरूनच विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात चांगलीच जुंपलेली दिसत आहे. याच घडामोडींदरम्यान 3 मार्च ते 25 मार्च पर्यंत राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारचं हे तिसरं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असणार आहे.
नवाब मलिक यांच्या मुद्द्यांवर प्रत्त्युर देण्यासाठी भाजप नेते किरीट सौमय्या आणि केंद्रीय पथकांच्या वापरासह केद्रातील घडामोडींवर सत्ताधारी विरोधकांना कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत असणार आहेत. तर राज्यातील वीजेचा प्रश्न, ओबीसी आरक्षण, एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन यासह विविध मुद्यांवर विरोधकही सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनात सर्वात महत्वाची बाब ठरणार अहे ती म्हणजे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक ही आवाजी पद्धतीने व्हावी यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा गदारोळ झाला होता.
अधिवेशनात गाजणार 'हे' मुद्दे
आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचारचे आरोप
नवाब मलिक यांचा राजीनामा
किरीट सौमय्यांवर झालेले आरोप
नारायण राणे आणि नितेश राणे यांच्यावरील कारवाई
केंद्रीय यंत्रणांचा वापर
ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण
कोरोना काळातील भ्रष्टाचार
शेतकऱ्यांची वीजबील माफी
पीक विमा
12 निलंबीत आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रश्न
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा निलंबित प्रश्न
केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी जोरदार टीका केली होती. त्यानुसार राज्य सरकार आता काय तरतुदी करते यावरून लक्ष ठेवून भाजप सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या