Maharashtra Budget Session 2022: ओबीसी आरक्षण ते नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी, हे आहेत आजच्या दिवसातील गाजलेले दहा मुद्दे

Maharashtra Budget Session 2022: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस ओबीसी आरक्षण आणि नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावरुन गाजला.

Vidhansabha

मुंबई: विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा  दुसरा दिवस ओबीसी आरक्षण आणि नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी या दोन मुद्यांवरून गाजला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा एकदा धक्का बसल्यानं भाजपकडून ठाकरे सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. आजच्या दिवसातील गाजलेले प्रमुख दहा मुद्दे खालीलप्रमाणे,

ओबीसी आरक्षणावरुन आरोप-प्रत्यारोप
राज्यातील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता सभागृहात त्यावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. विरोधक या मुद्द्यावरुन चांगलेच आक्रमक झाले. 

ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र यावं, भुजबळांचे आवाहन
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढला पाहिजे. मात्र विरोधकांना राजकारणच करायचे आहे, असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी  विधानसभेत म्हटलं. राज्यसरकारने 15 दिवसात कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता केली. मात्र तरीही काही बाबींवर कोर्टाने त्रुटी दाखवल्या आहेत. 15 दिवसात काही गोष्टी राहिल्या असतील तर आपण त्याची पूर्तता करून घेऊ, असे भुजबळ यांनी सभागृहाला सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही, भुजबळांचा आरोप
2010 साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. 2016 साली हा डाटा केंद्र सरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असा आरोपही भुजबळ यांनी यावेळी केला.

ओबीसी आरक्षणावर राज्य सरकार दिशाभूल करत आहे, विरोधी पक्षाचा आरोप
या संदर्भात राज्याने फक्त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं आहे.  देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पुन्हा एकदा नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ओबीसी आरक्षण वाचवा अशी टोपी घालून फडणवीस आणि भाजपचे आमदार पोहोचले. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा अंतरिम अहवाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.

मध्य प्रदेशप्रमाणे कायद्यात बदल करा, देवेंद्र फडणवीस यांचे वक्तव्य
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मध्य प्रदेशप्रमाणे कायद्यात बदल करावा, आम्ही पाठिंबा देऊ असं सूचक विधान आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. 

निवडणूक आणि प्रभाग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार स्वत: कडे घेणार 
निवडणूक तारीख संदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या कायद्यासंदर्भात राज्यातही निर्णय होणार आहे. निवडणूक आणि प्रभाग ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकार स्वत:कडे घेणार. यासंबंधी लवकरच निर्णय होणार आहे. 

नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप नेत्यांची स्वाक्षरी मोहीम
नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप नेत्यांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून भाजप आमदार जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. विधीमंडळाच्या पायऱ्यांच्या शेजारी नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी बॅनर ठेवला होता. त्यावर भाजपचे सर्व आमदार स्वाक्षरी केल्या.

आदित्य ठाकरेंनी पेन पळवला
यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनाही सही करण्यासाठी भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी विनंती केली. पण आदित्य ठाकरे पेन घेऊन तिथून निघून गेले.

एसटी संदर्भात अहवाल सभागृहाच्या पटलावर
एसटी संदर्भात अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला आहे.

विधानसभेचं कामकाज स्थगित
दुपारी 12.20 वाजता विधानसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha