राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार; विद्यापीठ सुधारणा विधेयक गोंधळात मंजूर

राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक आज महाविकास आघाडीने मंजूर करुन घेतलं. त्यामुळे आता उच्च व तंत्रज्ञान मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील.

Winter Session Maharashtra

मुंबई : सरकार आणि विरोधकांना आमने-सामने आणणारे आणि राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर गोंधळात मंजूर करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र-कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र-कुलपतीपदी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती आता थेट राज्यपाल करू शकणार नाहीत.

आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याबद्दलच्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा सुरु झाली. विद्यापीठ सुधारणा विधेयक संयुक्त समितीकडे सहा महिन्यासाठी विचारार्थ पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली. विरोधकांच्या या मागणीला सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला. 

या विधेयकावर आजच चर्चा करून विधेयक संमत करण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर दिला. त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज उशीरापर्यंत चाललं. शेवटी या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये मतभेद होऊन सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. या गोंधळातच शेवटी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजुर करण्यात आलं. 

हे विधेयक गोंधळात मंजूर केल्याचा आरोप करत महाराष्ट्राच्या लोकशाहीच्या  इतिहासातील हा सर्वात काळा दिवस असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीसांनी केला. हे सरकार चर्चेपासून पळत असून हे पळपूटं आणि भित्रं सरकार असल्याचाही आरोप त्यांनी आरोप केला.

विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सत्ताधाऱ्यांकडून प्रचंड गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करण्यात आलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "2016 सालच्या कायद्याने विद्यापीठं राजकारणापासून दूर ठेवलं होतं. आता हे चर्चा न करता विधेयक मंजूर करुन घेण्याचं पाप या सरकारने केलं आहे. विधानमंडळातील सचिवालयही यामध्ये सामिल आहे. हे सरकार पळकुटं आणि भित्रं आहे. आजचा दिवस हा राज्याच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे."

संबंधित बातम्या: