हे सरकार पळपुटं आणि भित्रं, लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस; विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरुन देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल

चर्चेविना हे विधेयक मंजूर करुन घेऊन विद्यापीठाच्या जमिनी घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. 

Devendra_Fadnavis

मुंबई : राज्याच्या राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सत्ताधाऱ्यांकडून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी गोंधळात मंजूर करण्यात आलं. आता यावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना गोंधळात मंजूर करण्यात आलं असून हे सरकार पळकुटं आणि भित्र आहे, आजचा दिवस हा राज्याच्या लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा दिवस असल्याची घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. 

विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सत्ताधाऱ्यांकडून प्रचंड गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करण्यात आलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "2016 सालच्या कायद्याने विद्यापीठं राजकारणापासून दूर ठेवलं होतं. आता हे चर्चा न करता विधेयक मंजूर करुन घेण्याचं पाप या सरकारने केलं आहे. विधानमंडळातील सचिवालयही यामध्ये सामिल आहे. हे सरकार पळकुटं आणि भित्रं आहे. आजचा दिवस हा राज्याच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे." 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना प्र-कुलपती होण्याची काय हौस आहे कळत नाही. प्र-कुलपती होऊन विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे. या निमित्ताने सरकारकडून विद्यापीठावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या जमिनी बळकवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठं आता सरकारच्या हातचं बाहुलं बनणार आहेत."

सरकार आणि विरोधकांना आमने-सामने आणणारे आणि राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर गोंधळात मंजूर करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र-कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र-कुलपतीपदी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती आता थेट राज्यपाल करू शकणार नाहीत.

आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याबद्दलच्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा सुरु झाली. विद्यापीठ सुधारणा विधेयक संयुक्त समितीकडे सहा महिन्यासाठी विचारार्थ पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली. विरोधकांच्या या मागणीला सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला. 

महत्त्वाच्या बातम्या :