कर्जाची सर्वोच्च पातळी गाठली नाही, मुनगंटीवार यांचा दावा

कर्जमाफी आणि इतर काही प्रकल्पांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार वाढल्याचं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.

मुंबई : राज्य सरकारने कर्ज घेण्याची सर्वोच्च मर्यादा गाठली असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी खोडून काढला आहे. कर्जमाफी आणि इतर काही प्रकल्पांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार वाढलाय. मात्र कर्ज घेण्याची सर्वोच्च मर्यादा गाठलेली नाही, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला आहे. अर्थविभागाने एक परिपत्रक काढलं आहे. त्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, राज्य सरकारने कर्ज घेण्याची सर्वोच्च मर्यादा गाठली आहे. त्यामुळे नवीन विकासकामांनाही कात्री लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे इतर विभागांनी कर्ज किंवा अतिरिक्त निधीची मागणी करु नये, म्हणून ही आकडेवारी सादर केल्याचं स्पष्टीकरण मुनगंटीवार यांनी दिलं आहे. राज्यात ग्रामीण भागात रोजगार वाढण्याबाबत सरकार प्रयत्न करत असल्याचं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. काय आहे अर्थविभागाचं परिपत्रक? राज्य सरकारने कर्ज घेण्याची उच्च पातळी गाठल्याचं परिपत्रक अर्थविभागाने काढलं आहे. कर्ज घेण्याची उच्च पातळी गाठली असल्याने यापुढे विभागांनी विविध योजना आणि प्रकल्प यांच्यासाठी कर्ज घेण्याबाबत आर्थिक संस्थांशी प्राथमिक चर्चा  करू नये. कोणत्याही नव्या प्रकल्पांचा विचार करण्यात येऊ नये, असा आदेश जून 2017 मध्ये काढण्यात आलेल्या पत्रकात देण्यात आला आहे. यावरून राज्यातील अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या स्थितीत असल्याचं चित्र स्पष्ट आहे.

संबंधित बातमी : राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट, कर्जाची सर्वोच्च मर्यादा गाठली