निवडणूक लढायची आहे? तर मग 10 झाडे लावाचं अन्यथा ... विधान परिषद सभापतींची नव्या नियमासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस
पुढील निवडणुकांसाठी या पुढील निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवारांने मतदारसंघात किमान 10 वृक्षांची लागवड करणे आवश्यक राहील अशी अट टाकण्यात यावी, अशी शिफारस रामराजे नाईक निंबाळकरांनी केली आहे
मुंबई : आगामी काळात जर तुम्हांला निवडणूक लढायची असेल तर तुम्ही तुमच्या मतदारसंघात किमान 10 झाडांची लागवड करणं आवश्यक आहे. अन्यथा तुम्हाला निवडणुकीसाठी अर्जच भरता येणार नाही. कारण याबाबतची शिफारश खुद्द विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्य सरकारला केली आहे.
आज वातावरणातील बदल व ग्लोबल वॉर्मिंग या संदर्भात विधानभवनात महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अशा प्रकारची एक शिफारस करण्यात आलेली आहे. या बैठकीला विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आमदार रोहित पवार, आमदार संजय जगताप, आमदार विनायक मेटे उपस्थित होते.
यावेळी ग्लोबल वॉर्मिंगच्या अनुषंगाने अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली आणि त्यानंतर काही शिफारशी देखील राज्य शासनाला करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये इथूनपुढे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी शासकीय निमशासकीय, खाजगी वाहनतळ तसेच सोसायटीच्या पार्कींग स्थळी अग्रक्रमाने वाहने उभे करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी ठिकठिकाणी चार्जिंग निर्मिती करण्यात यावे. तसेच या पुढील निवडणूकांसाठी
या पुढील निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवारांने आपल्या मतदारसंघात किमान 10 वृक्षांची लागवड करणे आवश्यक राहील अशी अट टाकण्यात यावी. पर्यावरण संवर्धन आणि रक्षणासाठी आमदार निधीतून ठराविक प्रमाणात रक्कम खर्च करण्यास अनुमती देण्यात यावी. आशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
याबाबत अधिक बोलताना सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले की, मागील काही दिवसांत आपण पाहिलं असेल तर नैसर्गिक आपत्ती येण्याची संख्या मोठया प्रमाणात वाढली आहे. मागच्या काही दिवसांपूर्वी महापुराचे संकट महाराष्ट्र राज्याने अनुभवले आहे. त्यामुळे आगामी काळात अशा प्रकारची संकटे टाळायची असतील तर आपण यावर वेळीच उपाय योजना करायला हव्यात. आम्ही आता जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे अशी शिफारस राज्य सरकारला केली आहे. सध्या अनेक ठिकाणी आपल्याला इलेक्ट्रिक वाहने दिसत आहेत याची संख्या वाढायला हवी. याची सुरुवात आमदारांपासून आम्ही करत आहोत. कदाचित त्यांना इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी काही मदत करता येऊ शकेल का याबाबत देखील विचार आम्ही करत आहोत. आगामी हिवाळी अधिवेशनात याबाबतच्या विषयवार प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे