Maharashtra News: अनधिकृत पॅथॉलॉजी लॅबविरोधात लवकरच कायदा; विनानोंदणी लॅबविरोधात शिक्षेची तरतूद
अनधिकृत 'पॅथॉलॉजी लॅब'वर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच कायद्याची निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत बोलताना दिली.
Act Against Unauthorized Pathology Labs: मुंबई : अनधिकृत पॅथोलॉजी लॅबविरोधात (Unauthorized Pathology Lab) लवकरच कायद्याची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिली आहे. तसेच, नव्यानं निर्माण केल्या जाणाऱ्या या कायद्यात विनानोंदणी लॅबविरोधात शिक्षेची तरतूद केली जाणार असल्याचंही मंगळवारी विधानसभेत बोलताना उदय सामंत यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, मंगळवारी विधानसभेत बोलताना भाजप आमदार सुनील राणे (Sunil Rane) यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.
अनधिकृत 'पॅथॉलॉजी लॅब'वर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच कायद्याची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये ज्या लॅब विनानोंदणी सुरू असतील त्याविरोधात शिक्षेची तरतूद असेल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. जिल्हास्तरावर बनावट डॉक्टर शोध मोहिमेप्रमाणेच अनधिकृत लॅब शोधमोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.
सध्या राज्यभरात भरारी पथक नेमून अशा बोगस लॅब शोधण्याची कार्यवाही केली जाईल. नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी निगडित विषय यामध्ये आहेत. त्यामुळे या विभागांची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. कायद्याचा मसुदा तयार आहे. याबाबत अधिकच्या सूचना घेऊन कडक कायदा आणण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत बोलताना दिली. यावेळी ठाकरे गटाचे गटनेते अजय चौधरी, भाजप आमदार आशिष शेलार, राजेश टोपे, प्रकाश आबिटकर, योगेश सागर, काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी देखील चर्चेत सहभाग घेतला.
भाजप आमदार सुनील राणे यांनी विधानसभेत बोलताना यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, "राज्यात महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलकडून 2019 पासून आतापर्यंत सात हजार 85 उमेदवारांनी प्रमाणपत्र घेतली आहेत. मुंबईमध्ये सध्या 197 रुग्णालयाशी संलग्न ठिकाणी लॅब आहेत. मात्र, ज्या ठिकाणी अनधिकृत लॅब सुरू असतील, त्या बंद करण्यात येतील. यासंदर्भात राज्य सरकार लवकरच नवा कायदा आणणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
