Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू लागलीय का? पडताळणीत सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे समोर, दोन योजनांचा लाभ घेतल्याची माहिती
Ladki Bahin Yojana : शासकीय कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही ही अट स्पष्ट असताना अनेक शासकीय कर्मचारी असलेल्या महिलांनी यात आपला हात धुवून घेतला आहे.
मुंबई: महायुती सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना आता सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू लागलीय का? कारण लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी इतर विभागांचा निधी वळवला जात असल्याचं दिसून आलं आहे. या सोबतच या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण ही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचं समोर येत आहे. सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी ही याचा गैरफायदा घेतल्याचं समोर आलं आहे. लाडकी बहीण योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ही योजना असल्याचा गाजावाजा करण्यात आला. निवडणुकीच्या तोंडावरती ही योजना सुरू केल्याने मागेल त्याला योजना लागू करण्यात आली. निवडणुका संपल्या आणि सरकारने आता मात्र पडताळणी करायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही ही अट स्पष्ट असताना अनेक शासकीय कर्मचारी असलेल्या महिलांनी यात आपला हात धुवून घेतला आहे.
2 652 सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला योजनेचा फायदा
सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला एक लाख वीस हजार कर्मचाऱ्यांची यादी पाठवली. ती पडताळणी केल्यानंतर तब्बल 2 हजार 652 सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी लाडक्या बहिणी योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचं उघड झालं आहे. यात वर्ग 3 आणि वर्ग 4 या महिलांचा सहभाग आहे. या महिलांनी ऑगस्ट 2024 पासून ते एप्रिल महिन्यापर्यंत प्रत्येकी 13 हजार 500 रुपये घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आणखी सहा लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांची पडताळणी होणार आहे. त्यामुळे हा आकडा आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
दोन योजनांचा लाभ घेतलेला
या योजनेची दुसरी सर्वात महत्त्वाची अट होती की, शासकीय योजनेतील एका व्यक्तीला एकच लाभ घेता येईल. मात्र इथेही अनेकांनी गैरफायदा घेत दोन दोन योजनांचा लाभ घेतलेला पाहायला मिळतोय. यात पंतप्रधान नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण या दोन्हींचाही लाभ घेतलेला आहे. 7 लाख 70 हजार महिलांना हा लाभ घेतला होता. आत फेब्रुवारीपासून यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नमो शेतकरी योजनेतून एक हजार रुपये आणि लाडकी बहीण योजनेतून पाचशे रुपये या महिलांना मिळणार आहे.
लाडकी बहीण योजना ही विधानसभा निवडणुकीच्या धामधूमीत सुरू करण्यात आली. त्यामुळे येईल त्या मतदारसंघाला ही योजना लागू करण्यात आली. आता मात्र याची पडताळणी सुरू झालीय. त्यामुळे प्रत्येक निकषाची कसून पडताळणी करुन अपात्र महिलांना योजनेतून वगळायला सुरुवात केली आहे. फक्त वगळायला सुरुवात नाही तर घेतलेले पैसेही वसूल करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी असलेल्या या महिलांकडून आता तर 3 कोटी 58 लाख रुपये वसूल केले जाणार आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
