कृष्णा आणि कोयनेचं पाणी दुष्काळी भागांना वळवता येणार नाही, राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण

भाजप सरकारच्या या निर्णयामुळे आता इतर पक्षातून भाजपत आलेले खासदार, आमदार आता संभ्रमात पडले आहेत. कारण विजयसिंह मोहिते पाटील यांसारखे नेते ‘कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प’मुळे भाजपत सामील झाले होते.

उस्मानाबाद : कृष्णा आणि कोयना या नद्यांमधील पाणी दुष्काळी भागासाठी वळवता येणार नसल्याची माहिती राज्य सरकारनं दिली आहे. त्यामुळे कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना आता बासनात गुंडाळावी लागणार आहे. तसेच पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, उस्मानाबाद आणि बीड या सहा जिल्ह्यांना कृष्णा आणि कोयनेतून पाणी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना महाजन यांनी ही माहिती दिली. भाजप सरकारच्या या निर्णयामुळे आता इतर पक्षातून भाजपत आलेले खासदार, आमदार आता संभ्रमात पडले आहेत. कारण विजयसिंह मोहिते पाटील यांसारखे नेते ‘कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प’मुळे भाजपत सामील झाले होते. त्यामुळे आता त्यांची दुष्काळी भागातील जनतेसाठी पुढील भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कृष्णेतले अतिरिक्त पाणी माण आणि भीमा खोऱ्यात वळवून राज्यातल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये सिंचनासाठी वळवेले जाणार होते. पण कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प कृष्णा पाणीतंटा लवादाने केलेल्या मनाईमुळे राबविता येणार नसल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी सांगितले. VIDEO | कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना बासनात गुंडाळणार | ABP Majha कृष्णा पाणी तंटा लवादाने एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात पाणी वळवण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प राबविता येत नसल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. भीमा आणि माण नदी खोऱ्यात पाण्याची कमतरता असते. कृष्णा आणि कोयना या नद्यांच्या खोऱ्यात आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी असते. हे अतिरिक्त पाणी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात वाहून जाते. ते पाणी भीमा नदीच्या खोऱ्यात आणण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. कृष्णा आणि कोयनेतील अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवण्यासाठी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला फेब्रुवारी 2004 मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेमुळे पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यांतील पाच लाख 50 हजार 290 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.