ध्वनी प्रदूषण याचिका : पक्षपातीपणाचा आरोप करणारं सरकार तोंडघशी

ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी सुरू असणाऱ्या खंडपीठात जेष्ठ न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे.

मुंबई : ''हायकोर्टावर आमचा भरवसा नाय,'' असं ठणकावून सांगणऱ्या राज्य सरकारपुढे मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी सुरू असणाऱ्या खंडपीठात जेष्ठ न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती अनुप मोहता, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. अडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संघटनेने यासंदर्भात तीव्र शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींकडे आपला आक्षेप नोंदवला होता. अशा प्रकारे एका जेष्ठ आणि निष्ठावान न्यायमूर्तींवर राज्य सरकारकडून आरोप करणं आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून याचिकेची सुनावणी काढून घेणं हे न्यायव्यवस्थेवरच अविश्वास दाखवण्यासारखं असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे न्यायमूर्ती अभय ओकांवर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारवर आता पुन्हा एकदा त्यांच्याचसमोर आपली बाजू मांडण्याची वेळ आली आहे. गुरूवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर थेट पक्षपातीपणाचा खळबळजनक आरोप महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्यावतीने केला होता. तसेच ध्वनी प्रदूषणाच्या सर्व याचिकांची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करत असल्याची माहीती दिली. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी ताबडतोब ही विनंती मान्य करत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याकडून निर्देश यायच्याआधीच ध्वनी प्रदूषणाच्या सर्व जनहित याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेशही जारी केले. मुळात हायकोर्टाच्या जेष्ठ न्यायमूर्तींविरोधात राज्य सरकारच्यावतीने अशा प्रकारे अर्ज दाखल होणं ही कृती कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईस पात्र असल्याचं राज्याच्या एका माजी महाधिवक्त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं. याचा परिणाम म्हणजे यंदाच्या गणेशोत्सवात 'वाजवा रे वाजवा' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण राज्य सरकारने 10 ऑगस्टला जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यभरात शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार हा केवळ राज्य सरकारकडे राहणार असून अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व शांतता क्षेत्रांची नव्याने रचना करणार असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे सध्या मुंबई, ठाण्यासह संपूर्ण राज्यभरात एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्त्वात नाही. रहिवासी, औद्योगिक आणि व्यापारी विभागातील ध्वनी मर्यादा सोडली तर राज्यभरात ध्वनी प्रदूषणाच्या दृष्टीने कोणतंही बंधन राहिलेलं नाही. याआधी महानगरपालिका आणि साल 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबईत 1537 शांतता क्षेत्र घोषित करण्यात आली होती. ज्यात हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालयं, धार्मिक प्रार्थना स्थळं, न्यायालय यांच्या आसपासचा 100 मीटरचा परिसर समाविष्ट करण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू होती. ज्यात शांतता क्षेत्रावरील नव्या नियमाचाही मुद्दा महत्त्वपूर्ण होता. गुरूवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट संकेत दिले होते की, जर तातडीने राज्य सरकारने शांतता क्षेत्राबाबत ठोस निर्णय नाही घेतला तर 2016 च्या आदेशानुसार घोषित केलेल्या शांतता क्षेत्राचे निर्बंध कायम करण्याचे आदेश देण्यात येतील. यासंदर्भात शुक्रवारी हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश येणं अपेक्षित होतं. मात्र कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच राज्य सराकारच्यावतीने हा अर्ज सादर करण्यात आल्याने न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी यावरील सुनावणी मुख्य न्यायमूर्तींचे निर्देश येईपर्यंत तहकूब केली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती आपलं दिवसभराचं कामकाज संपवून राज्य सरकारच्या विनंतीप्रमाणे या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे करण्याचे निर्देश देऊन त्या हायकोर्टातून निघून गेल्या. ऐनवेळी हे निर्देश जारी केल्याने तातडीने यावर शुक्रवारी सुनावणीच होऊ शकली नाही. यासंदर्भात कोणताही निर्देश जारी न झाल्याने तूर्तास तरी ध्वनी प्रदूषणावर राज्यभरात कोणतंच बंधन नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.