केंद्राकडून लस उपलब्ध झाल्यास साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवणं शक्य, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

आर्थिदृष्ट्या मागास आणि स्मार्टफोन नसलेल्या नागरिकांचं थेट लसीकरण करण्याचे निर्देश जारी केल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. 

vaccine_pti

मुंबई : केंद्र सरकारकडून मुबलक लसींचा पुरवठा वेळेवर उपलब्ध झाल्यास विविध जिल्ह्यांसह मुंबईतही साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवता येतील, तसेच विशिष्ट वेळेच्या लसीकरणासाठी बुकिंक स्लॉटही सुरू करता येतील, अशी माहिती राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.

कोरोनावरील प्रतिबंधित लस घेता यावी, त्याचा कोणताही काळा बाजार होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने 'कोविन पोर्टल'ची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात अँड. जमशेद मास्टर आणि अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनिल देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. 

याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टानं मुंबईतील लसीकरण स्लॉट बुक करण्यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारला या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याबाबत सूचना देण्यास सांगितलं होते. त्यानुसार, राज्य सरकारच्यावतीने आरोग्य सेवा आयुक्त संचालका साधना तायडे यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आले. दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्य सरकार विविध जिल्ह्यासह मुंबई शहरात साप्ताहिक लसीकरण योजना हाती घेईल. मात्र, केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा निश्चित वेळेस उपलब्ध झाल्यास ही योजना लसींच्या उपलब्धतेनुसार अंमलात आणली जाईल, असं राज्य सरकारनं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

लसींचा जिल्हानिहाय पुरवठा करताना जिल्ह्यावार सक्रिय रुग्णांची संख्या, कोविड लसीची कार्यक्षमता, सक्रिय रुग्णांचा पॉझिटिव्हिटी रेट, लसीच्या दुसऱ्या डोससाठी प्रलंबित असणाऱ्या लाभार्थीची संख्या आणि उपल्बध असलेला लसींचा साठा या घटकांचा विचार करण्यात येईल असंही आरोग्य विभागानं यात नमूद केलं आहे. राज्य सरकारकडून सर्व जिल्हा आणि पालिका प्रशासनांना सुचना देण्यात येतील की, विशिष्ट वेळ ठरवून लसीकरणाच्या बुकिंगचे स्लॉट जाहीर करण्यात यावेत, जेणेकरून केंद्रावर लसीकरणासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय टाळता येईल. तसेच 18 ते 44 वयोगटातील सहव्याधी असलेल्या नागरिकांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. तसेच 7 जूनच्या केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेनुसार, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांना अथवा स्मार्ट फोन नसलेल्या नागरिकांचे लसीकरण थेट केंद्रावर देण्याची सोय करण्यात यावी, असेही निर्देश जारी केल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या :