एक्स्प्लोर

निवडणूक निकाल २०२४

(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)

महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातील आमदारांच्या निलंबनाचा इतिहास

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 22 Mar 2017 05:26 PM (IST)

मुंबई : अर्थसंकल्पादरम्यान शेतकरी कर्जमाफीसाठी विधीमंडळात गदारोळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचं 9 महिन्यांसाठी निलंबन करण्यात आलं आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या 9 आणि राष्ट्रवादीच्या 10 आमदारांचा समावेश आहे. सरकार अल्पमतात येण्याची भीती असल्यामुळे 19 विरोधी आमदारांचं निलंबन केल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. “शिवसेना अर्थसंकल्पाविरोधात जाण्याची भीती भाजपला होती. त्यामुळे सरकारने विरोधी पक्षाच्या मोजून 19 आमदारांचं निलंबन केलं,” असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील आमदारांच्या निलंबनाचा इतिहास राज्यात यापूर्वी 15 वर्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना गोंधळ घातल्याप्रकरणी आमदारांना निलंबित करण्यात आल्याची 29 प्रकरणे घडली असून विधिमंडळाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 44 निलंबनाची प्रकरणे झाली आहेत. सर्वात पहिलं निलंबन हे 1964 साली जांबुवंतराव धोटे यांचे करण्यात आले होते. विधानसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते 1966 साली सीमा प्रश्नावर गोंधळ घातल्याप्रकरणी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या 20 सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं आतापर्यंतचं सर्वात मोठं निलंबन 1967 साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या 43 आमदारांचे करण्यात आलं होतं. सीमा प्रश्नावर गोंधळ घातल्याप्रकरणी हे निलंबन करण्यात आलं होतं. 1973 साली शेकापच्या 27 आमदारांना दुष्काळप्रश्नी विधानसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलं होतं 1974 साली महागाई आणि रॉकेल टंचाईच्या मुद्यावर गोंधळ घालणाऱ्या शेकापच्या 17 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं 1985 साली ज्वारी खरेदी करण्याच्या मुद्यावर शेकापच्या 13 सदस्यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. आघाडीच्या 1999 ते 2014 या 15 वर्षांच्या काळात निलंबनाची 29 प्रकरणं घडली असून यात विरोधकांबरोबर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार निलंबित झाल्याच्याही घटना आहेत 24 मार्च 2011 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करत असताना गोंधळ घालणाऱ्या शिवसेना-भाजप आणि मनसेच्या 9 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. नऊ महिन्यांसाठी निलंबनाचा निर्णय झाला होता. मात्र त्यांचं निलंबन एका आठवड्यात परत घेण्यात आलं होतं.