उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार, याचिका दुसऱ्या खंडपीठापुढे नेण्याचे निर्देश

Uddhav Thackeray : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे, असा आरोप गौरी भिडे यांनी केला असून त्यांनी याबाबत कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

Uddhav Thackeray

मुंबई : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत हायकोर्टात (High Court) दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. काही कारणास्तव मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानं याचिकार्त्यांना दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्यापूर्वी मुख्य न्यायममूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांना कल्पना दिली की, "हायकोर्ट रजिस्ट्रारच्या अहवालानुसार तुम्ही आमच्या काही शंकांचं निरसन करू शकणार नाही. तेव्हा, आम्ही तुम्हाला एखादा वकील करून देऊ का?", यावर भिडे यांनी कोर्टाला "तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्या, परंतु माझी युक्तिवाद करण्याची तयारी आहे." असे म्हटले आहे. 

गेल्यावेळी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गौरी भिडे यांना रजिस्ट्रारला भेटण्याचे निर्देश दिले होते. ठाकरेंचं उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्यानं याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

काय आहे याचिका? 

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे. मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलिस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होतं. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळचे नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी, असे भिडे यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. 

कोण आहेत गौरी भिडे?

सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा 'प्रबोधन' प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा 'राजमुद्रा' प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणं निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्यानं मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.

वर्तमानपत्रांची छपाई, सर्क्युलेशन याचा हिशोब ठेवत त्याच्या दर्जाचे ग्रेडिंग करणारी एसीबी (ऑडिट सर्क्युलेशन ब्युरो) ही संस्था आहे. गौरी भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झालेलं नाही. तसेच कोरोनाककळातही प्रबोधन प्रकाशनचा 42 लाखांचा टर्नओव्हर आणि 11.5 कोटींचा नफा कसा?, त्यामुळे हा पदाचा गैरवापर करत मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळे करत गोळा केलेला बेहिशोबी पैसा आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.