मॅनहोलमध्ये सफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाईचं काय? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

सफाई कामगारांना नेहमीच त्यांना मिळणाऱ्या सवलतींपासून वंचित ठेवले जाते, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रातिनिधीक फोटो - Getty Images)

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात नाल्यांची, गटारांची, मॅनहोल्सची सफाई करणाऱ्या कामगारांना तसेच इतर सफाई कामगारांना कायद्यानुसार आवश्‍यक असलेल्या सवलतींपासून वंचित ठेवले जाते, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर खुलासा करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या आभा सिंग यांनी अॅड. इशा सिंह यांच्यामार्फत यासंदर्भांत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुंबईसह राज्यभरात कचरा उचलण्याचे काम करणारे तसेच मॅनहोलमध्ये जाऊन सफाई करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेबाबत कायद्यानुसार मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्यात आलेली आहेत. मात्र या तत्वांचे पालन पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून केले जात नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने साल 2014 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार जर सफाई कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांना दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश आहेत. मात्र चालू वर्षात मुंबई, पनवेलसह अन्य ठिकाणी मिळून राज्यात बारा सफाई कामगारांचा सेवा बजावत असताना मृत्यू झाला आहे. मात्र त्यांच्या वारशांना अशाप्रकारचे आर्थिक सहाय्य करण्यात आलेले नाही, असेही याचिकेत निदर्शनास आणण्यात आले आहे. बऱ्याचदा या प्रकरणाच्या चौकशीत अशाप्रकारचे मृत्यु हे अपघाती मृत्यू ठरवले जातात आणि त्यासाठी कोणालाही जबाबदार ठरवले जात नाही. असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 29 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.