![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचं अनुदान, शिंदे-फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा
Maharashtra Cabinet : जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
![नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचं अनुदान, शिंदे-फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा Grant of Rs. 50,000 to farmers who repay regular loans, relief to farmers by Eknath Shinde Devendra Fadnavis government नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचं अनुदान, शिंदे-फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/07/04/9d65dbe63ef7f051bb8d70be7bc88813_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Maharashtra Cabinet : राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आज घेतला आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शिंदे यांनी सांगितलं की, नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपयांचं अनुदान देण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील ही मागणी केली होती. लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही याबाबतचा निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. याबाबत खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखों शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
या निवेदनाच्या अनुषंगाने जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच सांगितलं होतं.
आमदार प्रकाश आबिटकर आणि खासदार धैर्यशील माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले होतं की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत. 2018-19 मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकाशत राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही असे म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे नऊ निर्णय वाचा एका क्लिकवर
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)