पाकव्याप्त काश्मीर पेटला! तब्बल 25 पाकिस्तानी सैनिकांना ओलीस ठेवलं; लष्कराची सुद्धा नाकांबदी केली, आंदोलनात 10 ठार, 100 जखमी
Massive Protests in Pakistan Occupied Kashmir (PoK): आंदोलक सरकारवर मूलभूत अधिकारांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत आहेत.
Massive Protests in Pakistan Occupied Kashmir (PoK): पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये जीवनावश्यक वस्तूंवरील अनुदान कमी करण्याच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांनी 25 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले आहे. या सैनिकांचा मानवी ढाल (Human Shield in POK Protest) म्हणून वापर केला जात आहे, ज्यामुळे सुरक्षा दलांना थेट कारवाई करता येत नाही. आंदोलकांनी गुप्तचर संस्था निषेध मोडून काढण्यासाठी छुपे हल्ले करत असल्याचा आरोप केला. आंदोलकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी बुधवारी निशस्त्र लोकांवर गोळीबार केला. आठ जण ठार आणि 100 हून अधिक जखमी झाले. या चार दिवसांमध्ये आतापर्यंत दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.
बाग जिल्ह्यातील धीरकोटमध्ये चार, मुझफ्फराबादमध्ये दोन आणि मीरपूरमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला. जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (जेकेजेएएसी) च्या आदेशावरून आंदोलन केलं जात आहे. आंदोलक सरकारवर मूलभूत अधिकारांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत आहेत. आज पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादकडे लोकांचा जमाव कूच करत आहे. त्यांनी सरकारसमोर 38 मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यामध्ये पीओके विधानसभेतील 12 राखीव जागा रद्द करणे समाविष्ट आहे.
सरकारसमोर 38 मागण्या ठेवल्या, 3 प्रमुख मागण्या (POK 38 Demands)
- पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या 12 विधानसभेच्या जागा रद्द करण्याची मागणी.
- वीज प्रकल्पांमध्ये स्थानिक लोकांचे फायदे विचारात घेतले पाहिजेत.
- महागाईने लोक त्रस्त असल्याने पीठ आणि वीज बिलांवर सवलत देण्याची मागणी.
पीओकेमधील 12 राखीव जागा रद्द करण्याची मागणी का केली जात आहे? (Reserved Seats POK Assembly)
या जागा जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतीय भागातील निर्वासितांसाठी किंवा स्थलांतरितांसाठी राखीव आहेत. 1947, 1965 आणि 1971 च्या युद्धांमुळे किंवा त्यानंतरच्या संघर्षांमुळे हे लोक भारतातून पीओकेमध्ये स्थलांतरित झाले. राखीव जागा स्थानिक लोकसंख्येचे कमी प्रतिनिधित्व करतात. स्थानिक लोकांना त्यांच्या समस्या आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक आमदार निवडून हवे आहेत. जेकेजेएएसी म्हणते की राखीव जागांचा फायदा फक्त काही कुटुंबांना होत आहे.
"हे आंदोलन मूलभूत हक्कांसाठी आहे"
जेकेजेएएसी नेते शौकत नवाज मीर (JKJAAC Shaukat Nawaz Mir) म्हणाले की, "आमची मोहीम 70 वर्षांपासून नाकारलेल्या मूलभूत हक्कांसाठी आहे. एकतर आम्हाला आमचे हक्क द्या नाहीतर लोकांच्या रोषाला सामोरे जा." त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई आणि सरकारी नोकऱ्या देण्याची मागणीही केली. मीर यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सरकारला कडक इशारा दिला. ते म्हणाले, "हा संप 'प्लॅन ए' आहे. लोकांचा संयम संपला आहे. आमच्याकडे बॅकअप प्लॅन आहेत आणि प्लॅन डी खूप धोकादायक असेल."
पीओकेमध्ये पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी
पाकिस्तानी सरकारने पत्रकारांना आणि पर्यटकांना पीओकेमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिक पत्रकारांना असाही आरोप आहे की त्यांना तटस्थ कव्हरेज देण्यापासून रोखले जात आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना देखील या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. मध्यरात्रीपासून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. सरकारला भीती आहे की हे आंदोलन स्वातंत्र्याच्या मागणीत वाढू शकतात.
यापूर्वीही अनेक वेळा आंदोलन
पीओकेमध्ये यापूर्वीही अनेक वेळा सैन्य आणि सरकारविरुद्ध निदर्शने झाली आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात, स्वस्त पीठ आणि वीज मिळावी या मागणीसाठी लोकांनी संप पुकारला होता. त्यांचा दावा आहे की पीओकेमधील मंगला धरण वीज निर्माण करते, तरीही त्यांना अजूनही परवडणारी वीज मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, 2023 मध्ये, वाढलेल्या वीज किमती आणि गव्हाचे अनुदान रद्द करण्याच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. 2022 मध्ये, लोकांनी रस्ते अडवले आणि सरकारी कायद्याविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी घोषणा दिल्या.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
