इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सुकर, सरकारकडून कायद्यात बदल

फाईल फोटो

नवी मुंबई : राज्यासह नवी मुंबईसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी 100 टक्के सभासदांचे संमतीपत्र घेण्याची अट आता 51 टक्क्यांवर आणली आहे. नवी मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीकरिता अडीच चटई क्षेत्राचा अध्यादेश शासनाने जारी केला होता. मात्र दोन वर्षे उलटूनही केवळ सदनिकाधारकांची शंभर टक्के सहमती घ्यावी, या जाचक अटीमुळे पुनर्बांधणी प्रक्रिया रखडली होती. याबाबत शासन व न्यायालयीन स्तरावर लढा दिल्यानंतर आता लढ्याला यश आले आहे. राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय अधिकारी बैठकीत 100  टक्के सदस्यांच्या सहमतीची अट शिथील करून ती 51 टक्के करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यासाठी हा निर्णय लागू असेल. नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या इमारती धोकदायक व मोडकळीस आल्या होत्या. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी 100 टक्के असोसिएशनमधील सदस्यांची सहमती गरजेची होती. या जाचक अटींमुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी रखडली होती. सोसायटीमधील सर्वच सदस्य तयार होत नसल्याने रहिवाशांना आपला जीव मुठीत घेऊन धोकादायक इमारतींमध्ये दिवस काढावे लागत होते. या प्रकरणी नवी मुंबई क्रीडीया असोसिएशनने हा पश्न शासन दरबारी लावून धरला होता. तसेच 100 टक्केची अट शिथील करून ती 51 टक्केवर आणावी यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. अखेर या मागणीला यश येत मुख्यमंत्री सचिव कार्यालयात झालेल्या बैठकीत असोसिएशनमधील 51 टक्के सदस्यांनी पुनर्विकासाला पाठिॅबा दिल्यास धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी होऊ शकते या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले गेले. असोसिएशनबाबतचा हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी लागू होणार आहे. यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आदी शहरातील जवळपास 12 ते 15 हजार असोसिएशनला याचा फायदा होणार आहे. या बैठकीला गृहनिर्माण खात्याचे वरिष्ठ सचिव, सहकार खात्याचे सचिव, नगरविकास खात्याचे सचिव, नवी मुंबई मनपा आयुक्त तसेच क्रीडीया असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.