Bullet Rrain Project : गोदरेजकडून बुलेट ट्रेन प्रकल्पात आडकाठी; राज्य सरकारचं कोर्टात प्रतिज्ञापत्र 

Bullet Rrain Project : बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

File Photo

Bullet Rrain Project :  मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प (Bullet Rrain Project) हा बहुउद्देशीय लोकोपयोगी प्रकल्प केवळ गोदरेज कंपनी करत असलेल्या दिरंगाईमुळे रखडला आहे. या दिरंगाईमुळे सरकारी तिजोरीवर तब्बल एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा बोजा पडत असून हे जनतेच्या पैशाचं नुकसान आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज अँड बॉईस कंपनीनं केलेला विरोध हाच या प्रकल्पातील दिरंगाईचं प्रमुख कारण असल्याचं सांगत, या भू-संपादन आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या गोदरेजच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत राज्य सरकारनं (maharashtra government ) हायकोर्टात आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. गोदरेज अँड बॉयस कंपनीनं संपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यास कोणतीही कसर सोडलेली नाही, असा थेट आरोपच राज्य सरकारनं केला आहे. हायकोर्टानं याची नोंद घेत 10 नोव्हेंबरला यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. विक्रोळीतील 10 हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र कंपनीनं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी 2019 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नव्यानं सुधारणा करण्याची मागणी करत गोदरेजनं हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यात राज्य सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

गेल्या महिन्यात राज्य सरकारनं बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक या प्रस्तावित जागेसाठी गोदरेज कंपनीला 264 कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचं निश्चित केलं होतं. मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांना जोडणाऱ्या या 534 किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये 21 किमी लांबीचा एक बोगदा बांधण्यात येणार आहे, जो ठाणे खाडीच्या खालून जाईल. या बोगद्याची सुरूवात विक्रोळीतून होणार आहे. याच कामासाठी राज्य सरकारनं मार्च 2018 मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ.किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 नुसार सुरू केली होती.  मात्र कंपनीनं आता दावा केला आहे की, याप्रकरणातील नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन आता 26 महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटून गेलाय. त्यामुळे कायद्यातील तरतूदीनुसार जुन्या दरानं झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो. 

दुसरीकडे आधीच हा प्रकल्प चार वर्ष रखडल्यामुळे राज्य सरकारनं जोपर्यंत हा वाद निकालात निघत नाही तोपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे. कारण विक्रोळीतील तीन हजार एकरच्या जागेच्या मालकीवरून 1973 सालचा राज्य सरकार आणि गोदरेज यांच्यातील वादही अद्याप प्रलंबित आहे. ज्यामुळे जनतेच्या हितासाठी उभारण्यात येणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्पही रखडला आहे.