शांतता क्षेत्रात आवाजच नको, हायकोर्टाचे सरकारला आदेश

मुंबईः प्रार्थनास्थळांवर कायद्यानुसार भोंगे लावण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही. मात्र प्रार्थनास्थळे हा शांतता क्षेत्राचा भाग आहे, हे पोलिसांनी विसरू नये, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं आहे. आवाजांचे नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्यावर अंतिम निर्णय देताना कोर्टाने सरकारला नियमांच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.   प्रार्थनास्थळांवर भोंगे लागले तरी रहिवाशी क्षेत्रातील 65 डेसिबल आवाजाची मर्यादा आणि शांतता क्षेत्रातील 55 डेसिबल आवाजाची मर्यादा या भोंग्याना लागू होईल, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. रस्त्यांवर मंडपांना परवानगी न देण्याचे गेल्यावर्षी दिलेले निर्देश यापुढेही कायम राहणार आहेत. नियमांचे पालन झाले की नाही, याचा अहवाल 2 डिसेंबर रोजी सरकारला सादर करायचा आहे.   सार्वजनिक ठिकाणी बॅनरबाजी, लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी बंधनकारक करा- हायकोर्ट   रेल्वे स्थानक, बस-रिक्षा-टॅक्सी स्टॅण्डजवळ उत्सव साजरा करणं बंधनकारक आहे. मंडपांना परवानगी दिल्यानंतर उत्सव मंडळांना लाऊडस्पीकर आणि बॅनर लावण्यासाठी परवानगी बंधनकारक करा, असे आदेश हायकोर्टाने राज्य शासनाला दिले आहेत. प्रार्थनास्थळांवर बेकायदेशीरपणे भोंगे लावण्याचा अधिकार नाही, असंही हायकोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.   हायकोर्टाचे सरकारला महत्वाचे निर्देश  

• पोलिस आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने आवाजाचे नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
• उत्सवात नियमांचे उल्लंघन होते, की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी महापालिकेने प्रत्येक वॉर्डसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा.
• कारवाई न करणारे पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर राज्य शासनाने कारवाई करावी.
• या सर्व आदेशांची प्रत मिळण्याच्या प्रतिक्षेत राहू नये.
• उत्सवात नियम तोडणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी.
• उत्सवात आदेशांचे पालन झाले की नाही याचा अहवाल येत्या 2 डिसेंबरला सर्व स्थानिक प्रशासन आणि राज्य शासनाने सादर करावा.