![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
महाराष्ट्राचं कर्नाटकला जशास तसं उत्तर... बेळगावसह सीमाभागातील 865 गावांतील संस्थाना आर्थिक बळ देणार
Maharashtra-Karnataka: मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून सीमाभागातील 865 गावांतील संस्था आणि संघटनांना आता आर्थिक बळ देण्यात येणार आहे.
![महाराष्ट्राचं कर्नाटकला जशास तसं उत्तर... बेळगावसह सीमाभागातील 865 गावांतील संस्थाना आर्थिक बळ देणार financial strengths to Institutions in 865 villages along the border with Belgaum Maharashtra Karnataka Border Dispute महाराष्ट्राचं कर्नाटकला जशास तसं उत्तर... बेळगावसह सीमाभागातील 865 गावांतील संस्थाना आर्थिक बळ देणार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/07/03/7bd771949edcd7963e4eb671d5f43143_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई: कर्नाटकने महाराष्ट्रातील 40 गावांवर दावा केल्यानंतर आता महाराष्ट्राने कर्नाटकला (Maharashtra Karnataka Border Dispute) जशास तसं उत्तर देण्याचं ठरवलं आहे. महाराष्ट्र राज्याकडून आता सीमाभागातील बेळगावसह 865 गावांतील संस्था आणि संघटनांना आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. या भागातील 865 गावांमधील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, सांस्कृतिक तसेच निम सार्वजनिक संस्था आणि संघटनांनादेखील मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून अर्थसहाय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सीमाप्रश्नी नुकत्याच सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमा भागातील मराठी बांधव आणि संस्था यांना महाराष्ट्राकडून अर्थसहाय देण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे गुरुवारी या संबंधिचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून राज्यातील विविध संस्था, संघटना यांना अर्थसहाय करण्याची तरतूद आहे. नव्या शासन निर्णयात यात सुधारणा करून आता सीमा भागातील 865 गावांचा देखील यात समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीसाठी पुढील वर्षासाठी म्हणजे 2023-24 सालासाठी 10 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
जतमधील 40 गावांसह अक्कलकोट आणि सोलापूरवरही कर्नाटकचा दावा
सांगलीतल्या जत तालुक्यातील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला असल्याचं सांगत या गावांना कर्नाटकात घेण्याचा सरकार गंभीर विचार करत असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता त्यांनी पुन्हा ट्वीट करुन मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. कन्नड भाषिक बहुसंख्य असलेले अक्कलकोट आणि सोलापूर कर्नाटकात विलीन करावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कर्नाटकची एक इंचही भूमी कोणाला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कर्नाटक आपल्या भूमीचे, पाण्याचे आणि सीमांचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचं बसवराज बोम्मई म्हणाले.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या नव्या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील 865 गावांतील संघटना आणि संस्थांना आर्थिक बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया
कोण काय म्हणालं यापेक्षा सीमांकन झालेलं आहे, त्यामुळे कोणतंही राज्य कोणाचीही जागा घेऊ शकत नाही असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. जतमधील स्थानिकांनी कर्नाटकमध्ये जाण्यास तयार आहोत अशी भावना व्यक्त केली होती, त्यावर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. जतमधील स्थानिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला लागू आहेत, विकासाच्या मुद्द्यावरून भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत, त्यांच्या मनातील असंतोष आहे म्हणून त्यांनी अशी मागणी केली असेल, पण हे होऊ शकत नाही असं बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)