शेतकरी कर्जमाफी करताना सरकारने बँकांकडून व्याज माफ का करून घेऊ नये?

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना बँकांनी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केल्यास सरकारवरचा भार कमी होईल. देशात बड्या उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याज अनेक वेळा बँकांनी माफ केलं. केवळ व्याजच नाही, तर मुद्दल देखील माफ केल्याचे अनेक उदाहरणं आहेत.

औरंगाबाद : राज्य सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा विचार करत आहे. येत्या काही दिवसात तशी घोषणा देखील होऊ शकते. यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली त्यावेळी शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाचं व्याजही सरकारने भरलं होतं. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं व्याज बँकांनी माफ केलं तर सरकारवरचा भार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. बँकांनी याआधी काही उद्योपतींचं अशाप्रकारे कर्ज केलं आहे.

महाराष्ट्राचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शेती व्यवसाय करणारा शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे. कारण त्याचा व्यवसाय पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून आहे. या राज्यात चार-पाच वर्ष झाले की पुन्हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांचं कर्ज व्याजासकट भरलं जातं. आता पुन्हा एकदा राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विचार करतो आहे. या देशात बड्या उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याज अनेक वेळा बँकांनी माफ केलं. केवळ व्याजच नाही, तर मुद्दल देखील माफ केल्याचे अनेक उदाहरणं आहेत. मग राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना त्यांच्या कर्जावरील व्याज बँकांकडून का माफ करत नाही? बँकांकडून सरकारने ठरवल्यास शेतकऱ्यांच्या कर्जावर असलेले व्याज माफ होऊ शकतं. त्यासाठी सरकारने बँकांबरोबर बोलणी करण्यास काही हरकत नाही, असं बँक कर्मचारी असोसिएशनचे देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितलं.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी 25 नोव्हेंबरला लोकसभेतील एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं होतं की व्यापारी बँकांनी गेल्या पाच वर्षात 6 लाख 769 कोटी रुपये थकीत कर्ज माफ केलं आहे. त्यामध्ये केवळ स्टेट बँकेने गेल्या पाच वर्षात 2 कोटी 67 हजार 263 कोटी रुपये म्हणजे 44.48 टक्के थकीत कर्ज माफ केलं. 2018-19 मध्ये 35 टक्के थकीत कर्ज माफ केली आहेत. सहा लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जापैकी शेती क्षेत्रात 43,059 कोटी रुपये म्हणजे 7.16 टक्के थकीत कर्जे माफ केली आहेत. तर सेवा, व्यापारी क्षेत्रातील एक लाख 66 हजार कोटी रुपये म्हणजे 27.69 टक्के कर्जे माफ केली आहेत. उद्योग क्षेत्रातील जवळपास 4 लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्ज माफ केली आहेत. माहितीच्या अधिकारातील तरतुदीच्या आधारे विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने ही माहिती दिली आहे की 500 कोटी रुपयांच्या वरील 88 थकीत कर्जदारांकडील 1 लाख 7 हजार कोटी रुपये, तर 100 कोटी रुपयांवरील 980 थकीत कर्जदारांकडील 2 लाख 75 हजार कोटी रुपयांची थकीत कर्जे माफ केली आहेत.

31 डिसेंबर 2018 ला केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या 23 मोठ्या उद्योग कंपन्यांच्या थकीत कर्जतील 51.63 टक्के रक्कम माफ केली. वेगवेगळ्या बँकेने 1 लाख 37 हजार 745 कोटी पैकी 74 हजार कोटी माफ केले. त्यामुळे वरील आकडेवारी पाहता निश्चितच बँकांकडून व्याज माफी करुन घेतल्यानंतर राज्य सरकारला अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देता येईल.

कर्ज माफीनंतरही शेतकरी कर्जबाजारी का होतो ?

शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मुद्दा सातत्याने ऐरणीवर येतो. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार असताना 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली होती. तर फडणवीस सरकारने देखील 35 ते 40 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केल्याचा दावा केला आहे. तरी देखील शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी होते. मात्र शेतकरी बँकेच्या दारात जाणार नाही, यासाठीही सरकार काही उपाययोजना करु शकतं का? तेलंगणा राज्य ज्याप्रमाणे पेरणीसाठी अनुदान देतं, त्याप्रकारने महाराष्ट्र सरकारनेही पेरणीसाठी अनुदान दिलं तर शेतकरी बँकेच्या दारात जाण्याचं प्रमाण निश्चितच कमी होईल.

शेतकऱ्यांच्या मदतीचा तेलंगणा पॅटर्न?

तेलंगणा सरकार पेरणीसाठी शेतकऱ्याला अनुदान देतं. तेलंगणा सरकारकडून हेक्टरी पाच हजार रुपये थेट एप्रिल महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात येतात. ज्यामुळे तेथील शेतकरी बियाणे खत विकत घेतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा अभ्यास केल्यावर बहुतेक शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या आधी घेतलेल्या कर्जाची संख्या अधिक आहे. तेलंगणा हे महाराष्ट्रापेक्षा गरीब राज्य असूनही त्यांना पेरणीसाठी अनुदान देता येतं, मग महाराष्ट्र सरकारलाही हे सहज शक्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने पेरणीसाठी हेक्‍टरी 10 हजार रुपये अनुदान दिलं आणि तीन हेक्टरची मर्यादा घातली तर निश्चितच महाराष्ट्रातील शेतकरी बँकेच्या दारात जाणार नाही.