शेतकऱ्यांचा पुन्हा एल्गार, 1 जूनपासून किसान सभेचा राज्यभर घेराव!

शेतकऱ्याच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी 1 जून 2017 रोजी राज्यात शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप पार पडला. किसान सभेने या मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई हजारो शेतकऱ्यांचा पायी लॉंग मार्च काढत ऐतिहासिक आंदोलन केलं

प्रातिनिधिक फोटो

पालघर : शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ज्वलंत शेतकरी प्रश्नांसाठी एक जूनपासून राज्यात पुन्हा शेतकरी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. दुधाला किमान 27 रुपये भाव द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी प्रहार, किसान सभा आणि लाख गंगा आंदोलकांनी सर्व दूध उत्पादक जिल्ह्यात तहसील कार्यालयांमध्ये खाटी जनावरे बांधून आणि सरकारच्या दगडी पुतळ्याला दुधाचा अभिषेक घालून आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे. लाखगंगा येथे संपन्न झालेल्या ग्रामसभेत आ. बच्चू कडू, डॉ. अजित नवले, धनंजय धोरडे यांच्या उपस्थितीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. शेतकरी संप आणि ऐतिहासिक लॉंग मार्चला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्या आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी देणारा कायदा करा, या मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने एक जून रोजी राज्यभर तहसील कार्यालयांना घेराव घालत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. सरकारने या आंदोलनाची रास्त दखल घेत मागण्यांबाबत कारवाई न केल्यास समविचारी शेतकरी संघटनांना बरोबर घेत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे किसान सभेने जाहीर केलं आहे. किसान सभेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, आ. जे.पी.गावित, किसन गुजर आदींच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्याच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी 1 जून 2017 रोजी राज्यात शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप पार पडला. किसान सभेने या मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई हजारो शेतकऱ्यांचा पायी लॉंग मार्च काढत ऐतिहासिक आंदोलन केलं. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने ‘लुटता कशाला फुकटच न्या’ म्हणत मोफत दूध वाटपाचे आंदोलन करण्यात आले. आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालीही दूध प्रश्नावर आंदोलन झालं. शेतकऱ्यांना  इतर विविध संघटनांनी ही या प्रश्नांवर सातत्याने आंदोलनं केली. बोंड अळी, जमिनीचे हक्क, पिक विमा या प्रश्नांवरही राज्यात सातत्याने आंदोलनं झाली. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या सातत्याने मान्य केल्या. मात्र या मान्य मागण्यांची अमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करण्यात आला. अशा पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या विश्वासघाताविरोधात समविचारी संघटनांना सोबत घेत पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. 1 जून रोजी सरकारी कार्यालयांना घेराव घालत या आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. समविचारी शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करुन त्या नंतर लढ्याची पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे. कोणत्या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन? - स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा - शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त आणि वीजबिल मुक्ती करा - शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची कायदेशीर हमी द्या - दुधाला किमान 27 रुपये दराची हमी देणाऱ्या शासनादेशाची अंमलबजावणी करा - बियाणे, कीटकनाशके आणि शेती आदाने निर्माते तसंच विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लुटमार रोखण्यासाठी कडक उपाय योजना करा - स्वस्त दरात शेती आदाने उपलब्ध करुन द्या, - वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करुन कसत असलेल्या सर्व प्रकारच्या जमिनी कसणारांच्या नावे करा - आकारी पड जमिनीचा प्रश्न सोडवा - कष्टकरी शेतकरी, शेतमजुरांना पेन्शन द्या आणि शेतकऱ्यांसाठी पीक, पशू आणि कुटुंब आरोग्य विम्याचे सर्वंकष संरक्षण द्या