बीडच्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज न भरण्याची शपथ

बीड : सरकारनं 34 हजार कोटींची कर्जमाफी करुनही, बहुतांश शेतकरी हे कर्जमाफीपासूनच दूर असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे बीडमधल्या गेवराईतील शेतकऱ्यांनी कर्ज न भरण्याचाच पवित्रा घेतला आहे. त्यासाठीची शपथच आज गेवराईतल्या ग्रामस्थांनी घेतली. तर साठेवाडीतल्या ग्रामस्थांनी मंत्र्यांना गावात फिरकू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांची 34 हजार कोटींची कर्जमाफीची घोषणा केली. पण त्यासाठी आखून देण्यात आलेल्या निकषांमुळे बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून दूर राहतील असं चित्र आहे. म्हणूनच आज सराकरविरोधात गेवराईमधल्या ग्रामस्थांनी एकत्रित येऊन, कर्ज न भरण्याची शपथ घेतली. त्याचसोबत मंत्र्यांना गावात येऊ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे साठेवाडील्या ग्रामस्थांनी मंत्र्यांना गावबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपकडून कर्जमाफीच्या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव दिलं, मात्र शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली आमचा अपमान करणारी योजना आम्हाला नको, असं सांगत शेतकऱ्यांना कर्ज न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुकाणू समितीची 9 जुलैपासून संघर्षयात्रा दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीसाठी स्थापन झालेल्या सुकाणू समितीनेही राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवर नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारने शेतकऱ्यांची पूर्ण कर्जमाफ केली नाहीत, तर 26 जुलैपासून राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा सुकाणू समितीने दिला आहे. विशेष म्हणजे, त्यासाठी सुकाणू समिती 9 जुलैपासून ते 23 जुलैपर्यंत संघर्ष यात्रा काढणार असल्याची माहिती समन्वयक अजित नवलेंनी काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केलं आहे. राजू शेट्टींचा अल्टिमेटम तर दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनीही शेतकरी कर्जमाफीवरुन राज्य सरकारला 25 जुलैपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारनं 25 जुलैपर्यंत वेळ द्यावा, मात्र त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना थांबणार नाही. सरकारला नमवून स्वाभिमानी आपल्या मागण्या मान्य करुन घेईल, असा इशारा पुण्यातील संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर दिला होता. शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे. दिनांक  1 एप्रिल 2012  ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयेपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. 2012 – 2013 ते 2015 – 2016 या चार वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, परंतु 30 जून 2016 रोजी ते थकबाकीदार असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर्ज मुदतीत फेडले आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल. संबंधित बातम्या संपूर्ण कर्जमाफी न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन : सुकाणू समिती सदाभाऊंनी 4 जुलैपर्यंत बाजू मांडावी, राजू शेट्टींचा अल्टिमेटम