शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारचे निर्णय बदलण्यास केली सुरुवात, ठाकरे सरकारनेही फडणवीस सरकारचे निर्णय केले होते रद्द

जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु करण्याचे आदेशही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सत्तेवर येताच 24 तासातच शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारचे दोन निर्णय बदलले. ही यादी पुढे वाढत जाईल यात शंका नाही.

Maharashtra Government Formation

मुंबई : राज्यात नवीन सरकार आले की, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसोबतच मागील सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय बदलले जातात. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. सत्तेत आल्या आल्या उद्धव ठाकरेंनी आरेतील मेट्रो कारशेडबाबत घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बदलण्याचे सूतोवाच केले. मेट्रो कारशेड आरेतच होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. त्यासोबतच जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु करण्याचे आदेशही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सत्तेवर येताच 24 तासातच शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारचे दोन निर्णय बदलले. ही यादी पुढे वाढत जाईल यात शंका नाही.

उद्धव ठाकरे यांनीही मविआची मोट बांधून सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय बदलले होते. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला ब्रेक लावला होता. अहमदाबाद-मुंबई मार्गावर देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे राज्यातील औद्योगिक विकासाला खरोखरच चालना मिळेल का? राज्यात रोजगार वाढेल का? असे प्रश्न उपस्थित करीत यावर चर्चा करुनच प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता.

यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारचा दुसरा मोठा निर्णय रद्द केला आणि तो म्हणजे आरेत मेट्रो कारशेड उभारण्याचा. फडणवीस सरकारच्या काळात आरेमध्ये मेट्रो कारशेड उभारण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी आरे जंगलातील झाडेही रात्रीच्या वेळी कापली गेली होती. पर्यावरण प्रेमींनी याविरोधात आंदोलनही पुकारले होते. शिवसेनेनेही आरेतील वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी आल्या आल्या त्यांनी वृक्षतोडीच्या वेळी आंदोलन करणाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेत आरे कॉलनीत होणाऱ्या मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिली. तसेच मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णयही घेतला. पण हा निर्णय न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकला. यानंतर ठाकरे सरकारनं देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केलेल्या समृद्धी महामार्गाकडे लक्ष वळवलं. या प्रकल्पाचे ठाकरे सरकारनं हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग' असं नामकरण केलं.

फडणवीसांच्या काळात पोलिसांची खाती अॅक्सिस बँकेत उघडण्यात आली होती. फडणवीसांच्या पत्नी अमृता फडणवीस अॅक्सीस बँकेत असल्यानंच ही खाती उघडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ठाकरे सत्तेवर येताच त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या पगाराची खाती अॅक्सीसमधून एचडीएफसी बँकेत वळवण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारचा थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय फिरवला. सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. तेव्हा सरकारने विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचं विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केलं. यानंतर ठाकरे सरकारनं मोर्चा वळवला तो मुंबई वगळता सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये भाजप सरकारने लागू केलेली चार प्रभाग पद्धत रद्द करून पूर्वी प्रमाणे एक प्रभाग पद्धत लागू करण्याकडे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे पाणी दुर्भिक्ष्य दूर व्हावे म्हणून फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली होती. मात्र मविआ सरकार येताच या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या योजनेची चौकशी सुरु करून ही योजनाच ठाकरे सरकारने बंद करून टाकली होती. फडणवीस सरकारने घर बांधणीच्या परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून जिल्हा स्तरावर दिले होते. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांना अडचणी येत होत्या. लोकप्रतिनिधींचाही या निर्णयाला कडाडून विरोध होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारचा हा निर्णय रद्द केला आणि घर बांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे सोपवले. देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यात मुंबई-पुणे हा हायपरलूप प्रकल्प सुरु करण्याची घोषणा केली होती. मात्र मविआचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रकल्पाला विरोध केला आणि प्रकल्प गुंडाळावा लागला.

फडणवीस सरकारने शिक्षकांच्या बदल्यात होणारी वशिलेबाजी रोखण्यासाठी  ऑनलाईन बदल्यांचा निर्णय घेतला होता. मविआ सरकारने हा निर्णय रद्द केला आणि शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे सोपवले. फडणवीस सरकारने निरा देवघर आणि गुंजवणी धरणातून बारामतीकडे जाणारे पाणी बंद केले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णयही रद्द केला आणि निरा उजवा आणि डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला.

फडणवीस सरकारमधील हे काही उल्लेखनीय निर्णय मविआ सरकारने सत्तेवर आल्यावर बदलले होते. ठाकरे सरकारचे सुरुवातीलाच उल्लेख केलेले दोन निर्णय शिंदे सरकारने बदलले. त्यामुळे शिंदे सरकार मविआ सरकारचे आणखी कोणकोणते निर्णय रद्द करते याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे.