Anil Deshmukh : अनिल देशमुखांची डिफॉल्ट जामीनाची मागणी अयोग्य, EDचा युक्तीवाद; शुक्रवारी होणार सुनावणी

अनिल देशमुखांच्या जामीनाला EDने विरोध केला असून शुक्रवारी पीएमएलए कोर्टात त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी  होणार आहे. 

Anil Deshmukh

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आल्याच्या 60 दिवसांच्या मुदतीतच आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात केला. अनिल देशमुख यांची डिफॉल्ट जामीनाची मागणी अयोग्य असल्याचंही ईडीने स्पष्ट केलं. यावर येत्या शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचं कोर्टानं निश्चित केलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अनिल देशमुखांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. तसेच बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे आणि इतरांना मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटमधून दरमहा 100 कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोपही देशमुखांवर केला होता. त्यानंतर ईडीने देशमुखांची मनी लाँड्रिंग आरोपांतर्गत चौकशी सुरू करत 21 एप्रिल 2021 रोजी, देशमुखांविरोधात गुन्हा नोंदवला. 12 तास चौकशी केल्यानंतर अखेर 1 नोव्हेंबर रोजी ईडीने अनिल देशमुखांना अटक केली. त्यानंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. तेव्हापासून अनिल देशमुख आर्थर रोड कारागृहात आहेत. 29 डिसेंबर 2021 रोजी ईडीने देशमुखांविरोधात पुरवणी आरोपपत्र आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए)अंतर्गत विशेष न्यायालयात दाखल केलं. 

ईडीने दाखल केलेलं हे आरोपपत्र सुमारे 7 हजार पानांचं असून या प्रकरणातील हे दुसरे आरोपपत्र आहे. आरोपपत्रानुसार देशमुख या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असून त्यांच्या दोन मुलांच्या नावाचाही समावेश आरोपपत्रात करण्यात आलेला आहे. मात्र, विशेष न्यायालयानं ईडीनं दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली नाही त्यामुळे आपण जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा देशमुख यांच्या वतीने अॅड. अनिकेत निकम यांनी या अर्जातून केला आहे. देशमुख 60 दिवसांपासून कोठडीत आहेत त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 167 मधील तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेपासून 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नाही किंवा त्या आरोपपत्राची कोर्टानं दखल घेतली गेली नाही, तर तो डिफॉल्ट जामिनासाठी पात्र ठरतो. त्यामुळे अनिल देशमुखांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी या अर्जातून करण्यात आली आहे.

त्या विरोधात बुधवारी न्यायालयात ईडीच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. आरोपपत्र तसेच पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर डिफॉल्ट जामीन अर्जाचा विचार करता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयानं अनिल देशमुख यांची जामीनाची याचिका फेटाळावी, अशी विनंती ईडीनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. देशमुख यांच्यासह अन्य 11 आरोपींविरोधात 29 डिसेंबर रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. तो कालवधी 60 दिवसांच्या आत असल्याचा दावा ईडीनं केला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 167(2) नुसार आरोपी व्यक्तींविरोधातील तपास निर्धारित कालावधीत पूर्ण करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे वैधानिक जामिनासाठी पात्र असल्याचा अनिल देशमुखांचा दावा अयोग्य असल्याचं ईडीनं यात म्हटलेलं आहे. या याचिकेवर आता 7 जानेवारी रोजी सुनावणी पार पडणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या : 

• Anil Deshmukh: अनिल देशमुख यांच्या न्यायलयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ