तपासयंत्रणा सरकारच्या हाताखालची कळसूत्री बाहुली म्हणून काम करतंय हे दुर्दैव, न्यायालयाचे राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे

राणेंविरोधातील गुन्हा राजकीय हेतूनंच प्रेरीत असल्याचं सकृत दर्शनी स्पष्ट होत असल्याचा निकालात शेरा

court_1

Dindoshi Court Slams Mumbai Police : दिशा सॅलियन प्रकरणात राणे पिता पुत्राविरोधातील गुन्हा हा राजकीय प्रेरित आहे, हे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचा शेरा दिंडोशी सत्र न्यायालयानं बुधवारच्या निकालपत्रात मारला आहे. इतकंच नव्हे तर तपासयंत्रणांनी राज्य सरकारची कळसूत्री बाहुली म्हणून काम करणं अपेक्षित नाही, अशा शब्दांत दिंडोशी कोर्टानं आपल्या या आदेशपत्रात राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. दिशा सॅलियन मृत्यूप्रकरणात आक्षेपार्ह विधान केल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या राणे पिता पुत्रांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईच्या दिंडोशी सत्र न्यायालयानं भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि त्यांचे आमदार पुत्र नितेश राणे यांना अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. न्यायाधीश एस. यु. बघेल यांनी या दोघांना प्रत्येकी 15 हजारांच्या जातमुचलक्यावर हा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारे तपासावर दबाव अथवा साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड न करण्याचे निर्देश राणेंना दिले आहेत. 

निकालात कोर्टाचे राज्य सरकारवर ताशेरे -
दिंडोशी सत्र न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायाधीश एस. यू. बघेल यांनी राणेंवर आयपीसी कलम 509 (महिलेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने शब्द, हावभाव किंवा कृती) आणि कलम 506 (2) या अंतर्गत मुंबई पोलिसांनी गुन्हे कसे दाखल केलेत? यावरही बोट ठेवलं आहे. राणेंच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद योग्य असून यात राजकिय हस्तक्षेप स्पष्टपणे आढळून येत असल्याचेही निरीक्षणही निकालात नोंदवलेलं आहे. राणे पिता पुत्रांची पोलीस ठाण्यात बराच काळ चौकशी करण्यात आली, राज्य सरकार कडून कोणत्याही व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य अश्याप्रकारे हिरावून घेणं अपेक्षित नाही. तसेच पोलीस किंवा इतर कोणत्याही तपासयंत्रणेनं सरकारच्या हातातील कळसूत्री बाहुली म्हणून काम करू नये, त्यांनी निडरपणे आणि निष्पक्षपातीपणे आपलं कर्तव्य बजावणं अपेक्षित असल्याचंही या आदेशात नमूद करत. सध्या तपासयंत्रणांना सरकारच्या हाताखाली काम करावं लागणं ही दुर्दैवी बाब असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. राणे पिता पुत्रांविरोधातील आरोपांचे गांभीर्य पटवून देण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरलंय. राणेंची आधीच चौकशी करण्यात आली असून त्यांनी तपासात सहकार्यही केलेलं आहे. तसेच त्यांच्यावरील हे आरोप राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याच्या दाव्यातही तथ्य आढळून आल्यानं याप्रकरणी ताब्यात घेऊन चौकशीची गरज नसल्याचंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलेलं आहे.

राज्य सरकारचा दावा - 
5 मार्च रोजी मालवणी पोलीस स्टेशनमध्ये 9 तास झालेल्या चौकशीदरम्यान, नारायण राणेंनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना फोन केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी आपल्याला सोडल्याचा दावा केला. मात्र हा दावा चुकीचा असून केंद्रीय गृहमंत्र्यांचं नाव घेत राणे तपासावर प्रभाव पाडू पाहत असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आला. तसेच आपल्याकडे पुरावे असून ते इथं देणार नाहीत, असं त्यांनी पोलिसांना सांगितलं. ते प्रथमदर्शनी साक्षीदार नसतानाही त्यांना या प्रकरणाची माहिती कोणी दिली?, राणे हे लोकप्रतिनीधी असून ते आपल्या पदाचा आणि अधिकारांचा दुरुपयोग करून मृत्यूनंतर दिशाचं चरित्र्य हनन करणारे, खोटे आणि नराधार आरोप केल्यामुळे तिच्या कुटुंबियांना नाहक त्रासाला सामोरे जावं लागत असल्याचंही पोलिसांनी म्हटलेलं आहे. तसेच राणे पिता-पूत्र कोणतेही पुरावे नसताना खोटे आरोप करत असल्यामुळे त्यांना पोलीस कोठडी देण्यात यावी आणि त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात यावा, अशी मागणी पोलिसांच्यावतीने करण्यात आली होती. 

काय आहे प्रकरण -
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची व्यवस्थापक दिशा सॅलियननं मालवणी येथील आपल्या राहत्या घरी 9 जून 2020 रोजी आत्महत्या केली होती. दिशाच्या मृत्यूप्रकरणी आक्षेपार्ह व बदनामीकारक विधानं केल्याबद्दल मालवणी पोलीस ठाण्यात नारायण राणे आणि नितेश यांच्याविरोधात दिशाच्या आईनं दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जुहू येथील आपल्या घरी घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत राणेंनी दिशानं आत्महत्या केली नसून तिचा बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती असा आरोप केला होता. त्यानंतर या दोघांना जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे समन्सही बजावण्यात आलं होतं. यानंतर राणे पितापुत्रांनी दिंडोशी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही केला होता जो कोर्टानं स्वीकारला आहे.