धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा! अतिवृष्टीचे 1 हजार 278 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत
अडचणीच्या काळात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अतिवृष्टीचे 1 हजार 278 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
Dharashiv : अडचणीच्या काळात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अतिवृष्टीचे 1 हजार 278 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील एकूण 9 लाख 76 हजार 825 शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर निधी जमा झाला आहे. भाजप आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. शासनाच्या नवीन निकषांनुसार 3 हेक्टर मर्यादेपर्यंतच्या नुकसान भरपाईसाठीही अनुदान उपलब्ध होणार आहे.
अनुदान थेट खात्यावर जमा करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य
अनुदान थेट खात्यावर जमा करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य असल्याची माहिती सांगण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी केवायसी तात्काळ पूर्ण करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळं महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातील शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. काही ठिकाणी नदी नाल्यांना महापूर देखील आले होते. यामुळं शेती पिकांसह जमिनी देखील वाहून गेल्या होत्या. मोठा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसला होता. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं देखील मोठं नुकसान झालं होतं. अशातच आता या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यां ना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचे 1 हजार 278 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. 9 लाख 76 हजार 825 शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर निधी जमा झाला आहे. यामुळं काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टर जमिनीवरील पिकांचं नुकसान
महाराष्ट्रात 1 कोटी 43 लाख 52 हजार 281 हेक्टर जमिनीवर पिकांची लागवड झाली होती. यापैकी साधारणपणे 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टर जमिनीवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. यातील काही जमिनीवर अंशतः नुकसान आहे आणि मोठ्या प्रमाणातील जमिनीवरील पूर्ण पिकाचं नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मुख्यतः 29 जिल्ह्यांमध्ये नुकसान झालं आहे. 253 तालुक्यांचा मदतीसाठी आम्ही सरसकट समावेश केला आहे. यात 2 हजार 59 मंडळं आहेत. या मंडळांमध्ये पिकांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे 65 मिलीमीटर पाऊस पडण्याची अट आम्ही ठेवलेली नाही. जिथं पिकांचं नुकसान झालं आहे त्या सगळ्या भागाला यात सामावून घेत मदतीचा निर्णय घेतला आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 47,000 रुपये प्रति हेक्टरी रोख स्वरुपात आर्थिक मदत, 3 लाख रुपये प्रति हेक्टरी नरेगाच्या माध्यमातून देणार. अशाप्रकारे खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टरी एकूण साडे तीन लाख रुपये मदत मिळणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीनं जाहीर करण्यात आले होते.
महत्वाच्या बातम्या:
























