'धनुष्यबाण' कुणाचा? वादाचा दुसरा अंक सुरू; चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Shivsena : पक्षसंघटनेत आपलंच वर्चस्व असून आपल्या गटालाच धनुष्यबाण हे चिन्ह देण्यात यावं अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केली आहे. 

Dhanushyabaan symbol conflict

मुंबई: एकीकडे राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना शिवसेनेचे धनुष्यबाण कुणाचं यावरही वाद सुरू आहे. या वादाचा दुसरा अंक आता निवडणूक आयोगाच्या दारात सुरू आहे. शिंदे गटाच्या पक्षावरील दाव्यानंतर निवडणूक आयोगाने 8 ऑगस्ट दुपारी 3 वाजेपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला होता. पण सुप्रीम कोर्टात घडामोडी चालू असल्याने शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने आयोगाकडे चार आठवड्यांच्या मुदत वाढीची मागणी केली आहे. आता निवडणूक आयोगाकडून ही सवलत उद्धव ठाकरे गटाला मिळते का हे पहावं लागेल.

दुसरीकडे लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ शिवसेनेच्या राजकीय पक्ष रचनेतही आपलं प्राबल्य असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. त्यासाठीची आकडेवारी देखील निवडणूक आयोगासमोर मांडण्यात आली आहे. आता यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै 2022 रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहले होते. त्यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी, तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं अशी मागणी केली होती. 

दरम्यान, लोकसभेत गटनेता बदलण्याच्या प्रक्रियेला खासदार संजय राऊत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना भेटून जे आव्हान दिलं होतं त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिंदे गटानेही आपली कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्याची एक प्रत लोकसभा अध्यक्षांना आणि एक प्रत निवडणूक आयोगालाही देण्यात आली आहे. 

शिवसेनेला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह 19 ऑक्टोबर 1989 रोजी मिळाले. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारणी समितीत निवडण्यात आले. तर उद्धव ठाकरे यांनी 23 जानेवारी 2018 रोजी पाच वर्षांसाठी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेता म्हणून निवड केली.

निवडणूक आयोग कसं निर्णय घेतं?

• जेव्हा दोन गट एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करतं. तेव्हा निवडणूक आयोग सर्वात आधी पक्षाचे संघटन आणि आमदार, खासदारांच्या गटाचं समर्थन तपासून घेते. त्यानंतर राजकीय पक्षात वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या समितीचे मत जाणून घेते. 
• कुठल्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत ते तपासतं. त्यानंतर प्रत्येक गटातील आमदार, खासदारांची संख्या मोजली जाते. 
• या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. निवडणूक आयोग संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते. 
• अशावेळी दोन्ही गटाला स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह नोंदणी करण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते. 
• जर निवडणुका जवळ आल्या असतील तर दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकते. 
• जर भविष्यात दोन्ही गट एकत्र येत असल्यास त्या पक्षाचं मूळ चिन्ह त्यांना परत देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते.

• महत्त्वाच्या बातम्या