गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर : धनंजय मुंडे

गृहमंत्र्यांनी पोलिसांवर दबाव आणून 18 पैकी केवळ सात संचालकांवर सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर केला, असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.

नांदेड : राज्यभर गाजलेल्या बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना दणका दिला. परळीतील संत जगमित्र सूतगिरणीच्या तीन कोटींच्या कर्ज वसुलीसाठी धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर आठ जणांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. यापुढे या मालमत्तेची विक्री अथवा व्यवहार करता येणार नाही. धनंजय मुंडे यांनी मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. गृहमंत्र्यांनी (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखातंही आहे) पोलिसांवर दबाव आणून 18 पैकी केवळ सात संचालकांवर सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर केला, असा आरोप त्यांनी केला आहे. ''बीड जिल्हा बँकेचं कर्ज प्रकरण हे 1999 सालातील आहे. मी 2006 मध्ये सूतगिरणीवर संचालक झालो. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी पोलिसांवर दबाव आणून 18 पैकी केवळ 7 संचालकांवर सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर केला, हा आदेश न्यायालयातून पारित होताना नैसर्गिक न्याय पद्धतीचा अवलंब करून किमान आम्हाला आमचं म्हणणं सादर करण्याची संधी द्यायला हवी होती, पण माझा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे,'' असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला. काय आहे प्रकरण? बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित न्यायालयीन प्रक्रिया अखेर सुरु झाली आहे. या गैरव्यवहाराप्रकरणी सत्र न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. तीन कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी धनंजय मुंडे यांचं घर, सूतगिरणीचं कार्यालय आणि विविध ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेचे यापुढे व्यवहार करता येणार नाही तसंच त्यातून लाभ घेता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणी धनंजय मुंडे यांची देशमुख टाकळी, कौडगाव, जलालपूर इथल्या शेतजमिनीसह परळीच्या अंबाजोगाई रोडवरील घर, संत जगमित्र सूतगिरणीच्या ऑफिसच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. बीड जिल्हा सहकारी बँकेकडून संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणीला कर्ज देताना अनेक नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं. यानंतर बेकायदेशीर कर्ज वितरण प्रकरणी 2 ऑक्टोबर 2013 रोजी परळी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी विशेष तपास पथकाने तीन वर्षांनंतर 11 जुलै 2016 रोजी दोषारोप पत्र परळी न्यायालयात दाखल केलं होतं. या दोषारोप पत्रात बँकेच्या तत्कालीन संचालकांसह विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित, सुभाष सारडा, राजाभाऊ मुंडे, धैर्यशील साळुंके यांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणी न्याय मिळण्याकडे ठेवीदार शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.