(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कोरोनाचा शिर्डी साई संस्थानला आर्थिक फटका, देणगीच प्रमाण घटलं
देशातील श्रीमंत देवस्थान अशी ख्याती असलेल्या साईसंस्थानला कोरोनाने आर्थिक संकटात टाकले आहे. संस्थानचे वर्षाचे उत्पन्न सरासरी 680 कोटी तर खर्च 600 कोटी आहे. मे अखेर संस्थानच्या देणगीत सव्वाशे कोटी रुपयांची घट झाली आहे.
शिर्डी : लॉकडाऊनच्या काळात साईसंस्थानला ऑनलाईनच्या माध्यमातून रोज सरासरी चार लाख रुपयांची देणगी मिळत आहे. इतरवेळी प्रत्यक्षपणे रोज मिळणाऱ्या देणगीच्या तुलनेत सध्या पावणे दोन कोटी रुपयांची घट झाली असल्याची माहिती माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण डोंगरे यांनी दिली आहे.
देशातील श्रीमंत देवस्थान अशी ख्याती असलेल्या साईसंस्थानला कोरोनाने आर्थिक संकटात टाकले आहे. संस्थानचे वर्षाचे उत्पन्न सरासरी 680 कोटी तर खर्च 600 कोटी आहे. मे अखेर संस्थानच्या देणगीत सव्वाशे कोटी रुपयांची घट झाली आहे. साईसंस्थानकडे कायम व कंत्राटीसह जवळपास सहा हजार कर्मचारी आहेत. वर्षाला पगार आणि बोनसपोटी संस्थानचे 187 कोटी तर दिवसाला 50 लाख रूपये खर्च होतात याशिवाय दुर्धर आजारासाठी गेल्या वर्षभरात 714 गरीब रूग्णांना तब्बल 17 कोटी रूपये मदत पाठवण्यात आली.
संस्थानच्या शैक्षणिक संकुलात पाच हजारांवर विद्यार्थी आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण आहे. संस्थानचे शिक्षणावर 14 कोटी खर्च होतात. मात्र या उपक्रमातून फक्त अडीच कोटी रुपये जमा होतात. याशिवाय रांगेत भाविकांना चहा, बिस्कीटेही मोफत दिली जातात. महिन्याला वीज बील एक कोटीपेक्षा जास्त असते. स्वच्छतेवरही मोठा खर्च होतो. नगरपंचायतीला सुद्धा स्वच्छता व अन्य विकास कामांना मदत केली जाते.
मागील वर्षी 17 मार्च ते 31 मे 2019 दरम्यान देणगीद्वारे 51 कोटी 31 लाख रोख रक्कम, दीड कोटीचे सोने-चांदी, दर्शन-आरती पासेसमधून साडेआठ कोटी रूपये मिळाले होते. यंदा या काळात फक्त तीन ते साडेतीन कोटी रूपये मिळण्याची शक्यता मुख्य लेखाधिकारी बाबासाहेब घोरपडे यांनी व्यक्त केली आहे.
संबंधित बातम्या
- coronvirus | राज्यात आज 1230 नवे कोरोनाबाधित; कोरोनाबाधितांचा संख्या 23,401
- मुंबईत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरु करावी : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
- Corona Update | देशात आतापर्यंत 20,917 लोक कोरोनामुक्त, रिकव्हरी रेट 31.15 टक्के : आरोग्य मंत्रालय
- मद्यप्रेमींसाठी खुशखबर; ई-टोकनद्वारे दारुची विक्री, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सुविधा