कोरोनामुळं एसटीला 2300 कोटींचा फटका, लाखो कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न गंभीर

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळं सुरु असलेल्या लॉकडाऊनचा फटका एसटी महामंडळाला चांगलाच बसलाय. कोरोनामुळं एसटीचं 2300 कोटींचं नुकसान झालं आहे. यामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांचा जून, जुलै महिन्याचा पगार रखडणार असल्याची चिन्हं आहेत. राज्यातील एसटीच्या 1 लाख 10 हजार कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळं सुरु असलेल्या लॉकडाऊनचा फटका एसटी महामंडळाला चांगलाच बसलाय. कोरोनामुळं एसटीचं 2300 कोटींचं नुकसान झालं आहे. यामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांचा जून, जुलै महिन्याचा पगार रखडणार असल्याची चिन्हं आहेत. राज्यातील एसटीच्या 1 लाख 10 हजार कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळं आणि लॉकडाऊनमुळं 113 दिवसाच्या कालावधीत एसटीचा 2300 कोटींचा महसूल बुडालाय. तर राज्यात काही ठिकाणी सुरू असलेल्या एसटी सेवेला कोरोनामुळे प्रवासी कमी मिळत असल्यानं साहजिकच याचा परिणाम एसटीच्या उत्पन्नवर झालाय. परिणामी जून, जुलै महिन्याचा एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. अत्यावशक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी ड्युटी करणाऱ्या, परप्रांतीय कामगारांना मध्य प्रदेश सीमेपर्यंत पोचवणाऱ्या, राजस्थानमधील कोटा येथून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभाग, जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांना सुखरूपपणे सोडणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या परिवारावर सध्या उपासमारीची पाळी आलीय. 50  टक्के पगारात घर कसं चालवायचं? असा प्रश्न एसटी कर्मचाऱ्यांना भेडसावत असतांना एसटी प्रशासनानं 20 दिवस अर्जित रजेचा फतवा काढून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेत भर घातलीय. एसटीला ऐतिहासिक फटका; कोरोना, लॉकडाऊमुळे एसटीने काय गमावलं? एसटी महामंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातच एसटीसाठी तरतूद असावी अशी आग्रही मागणी केली होती. एसटीच्या अर्थसंकल्पाच्या साधारण 40 ते 50 टक्के खर्च हा आस्थापनेवर होत असतो. एसटीची आर्थिक परिस्थिती पाहता एसटीचं शासनाकडे असलेलं घेणं तरी शासनाने द्यावं, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी तसेच इतर अन्य महत्वपूर्ण कामांसाठी एसटीला साधारण साडेचारशे कोटीच्या निधीची मदत करण्याची मागणी सरकार कडे करण्यात आलीय. मात्र सरकार याला किती प्रतिसाद देतं हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. एसटी महामंडळातील दीड हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित संघटनांकडून निवेदनाचा पाऊस देशातील इतर राज्याप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य केले आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने केवळ एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मे महिन्याचे 50 टक्के तसंच जून महिन्याच्या संपूर्ण वेतनाकरीता 500 कोटी रूपये तात्काळ देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेनं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तर एसटीच्या इतर संघटनांनी देखील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत निवेदनाच्या माध्यमातून प्रशासनाचं लक्ष वेधलंय. संघटनांच्या भूमिका या नेहमीच एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरलेत. त्यामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांना कोणती संघटना आक्रमकपणे सरकार दरबारी संघर्ष करून एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देते, याबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे.