राज्यातील लाखो कंत्राटी कामगारांसाठी मोठा निर्णय; किमान वेतन कायद्याअंतर्गत मसुदा, समान काम-समान दाम
नवी मुंबई महानगरपालिका आणि नवी मुंबई परिवहन सेवेमधील कंत्राटी, ठोक, रोजंदारी आणि करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका आणि नवी मुंबई परिवहन सेवेमधील कंत्राटी, ठोक, रोजंदारी आणि करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. श्रमिक सेनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळं शासनाने वेतन वाढीच्या अधिसूचनेचा मसुदा 6 मार्च 2025 रोजी जाहीर केला आहे. या कामगार हिताय निर्णयासाठी श्रमिक सेनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार डॉक्टर संजीव नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर आणि कंत्राटी कामगारांच्या वेतन वाढ विषयी शासन स्तरावर पाठपुरावा करणारे वने मंत्री गणेश नाईक यांचे प्रत्यक्ष भेटून राज्यभरातील कंत्राटी कामगारांच्या वतीने आभार व्यक्त केले आहेत.
लाखो कामगारांना मोठा दिलासा
श्रमिक सेनेच्या प्रयत्नांमुळे न केवळ नवी मुंबई महापालिका आणि परिवहन सेवेमधील हजारो कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे तर या निर्णयाचा राज्यभरातील अ, ब, क, ड आणि उर्वरित भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लाखो कंत्राटी कामगारांना लाभ होणार आहे. असे असले तरी कंत्राटी कामगारांना अधिक वेतन वाढ देण्याची मागणी डॉ संजीव नाईक यांनी केली आहे. वाढणारी महागाई पाहता प्रत्येक वर्षी नियमितपणे वेतन वाढ व्हायला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महायुती सरकारने गतीमान सरकार म्हणून काम करण्याचा निश्चय केला : आकाश फुंडकर
संजीव नाईक यांच्या श्रमिक सेनेने हा प्रश्न मांडला होता. राज्यातील लाखो कामगारांचा हा प्रश्न आहे. त्यासाठी मसुदा जाहीर केला असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
2 महिन्यात सूचना व हरकती आल्यावर आम्ही तात्काळ निर्णय घेणार आहोत. महायुती सरकारने गतीमान सरकार म्हणून काम करण्याचा निश्चय केला आहे. सर्व कामगारांच्या जीवनात यामुळे मोठा बदल दिसेल असेही आकाश फुंडकर
दोन महिन्यात सूचना व हरकतीनंतर मदुद्याला कायद्याचे स्वरुप मिळणार
राज्यातील लाखो कंत्राटी कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. किमान वेतन कायद्याअंतर्गत मसुदा जाहीर झाला आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी मसुदा जाहीर केला आहे. कंत्राटी कामगारांना समान कामास समान वेतन देण्याचा हा मसुदा आहे. श्रमिक सेनेचे अध्यक्ष संजीव नाईक यांनी याबाबतची मागणी केली होती. दोन महिन्यात सूचना व हरकती सादर कराव्या लागणार आहेत. सूचना व हरकती नंतर मसुद्याला कायद्याचे स्वरुप मिळणार आहे. सर्व महापालिका, नगर परिषद व इतर आस्थापनांमधील कामगारांना फायदा होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
BMC : कंत्राटी 580 सफाई कामगारांना मुंबई महानगर पालिकेत कायम करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
महत्त्वाच्या बातम्या
